पोखरा, १४ चैत – पोखरामा सोमबार भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले घोषणापत्रसहित पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासंघ गठन पनि गरेको छ ।
समितिमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका, बिमलाकुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गा प्रसाद राय मधेश प्रदेश सवैला नगरपालिका धनुषा, लिला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रविन्द्र कुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका रहेका छन् ।
समितिले आउँदा दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने लक्ष्य लिएको छ ।
घोषणापत्रमा राखिएका ११ वटा बुँदाहरु न्याय सम्पादनमा भएका जटिलता हटाउनेतर्फ लक्षित भएपनि एउटा बुँदामा भने आउँदो चुनावमा पालिकाका प्रमुख पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत नघटने गरी महिला उमेदवार बनाउन तथा विजयको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।