काठमाडौं, १७ चैत – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका कामलाई तीव्रता दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अहिले नीतिगत छलफल, सुझाव संकलन, बजेटपूर्वको छलफल एवं मस्यौदा लेखन कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको हो ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने मध्यकालीन लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले निर्धारण गरिदिएको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयले अहिले बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडलको संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । बजेटका विषयमा आयोगमा नीतिगत छलफल नियमित भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा लेखन कार्यका लागि कार्यदल बनाइसकेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले सर्वसाधारण र सरोकारावालासँग सुझाव मागेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकिएको छ । त्यससँगै मस्यौदा लेखन पनि अघि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं मस्यौदा लेखन कार्यदलका संयोजक भूपाल बरालले जानकारी दिए ।
‘अहिले बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका कामले तीव्रता पाइरहेको छ’ बरालले भने, ‘स्रोत समितिले दिएको स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमाभित्र रहेर बजेट तर्जुमाका प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेका छन् । त्यो भनेको नीतिगत छलफल, सुझाव संकलन, बजेटपूर्वको छलफल र मस्यौदा लेखन नै हो ।’
सुरुमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारणका काम हुन्छन् । त्यसपछि सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिन्छ । ‘अहिले खासगरी नीतिगत तहका छलफल भइरहेका छन्, कानुनी र नीतिगत कुरामा के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘क्षेत्र, कार्यक्रम तथा विषयगत छलफल पनि भइरहेका छन्, हामीले छफलमा उठेका महत्वपूर्ण कुरा टिपोट गरेर मस्यौदामा राख्न सुरुसमेत गरेका छौँ ।’
क्षेत्रगत छलफललाई तीव्रता
अर्थमन्त्रीले १० चैतमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई बोलाएर आगामी बजेटका लागि सुझाव मागे । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग बजेटका लागि सुझाव मागेका थिए । सो छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेरै बजेट निर्माण थालेको बताएका थिए । त्यसअघि उनले शिक्षा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारावालासँग छलफल गरेका थिए । गत सोमबार अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्त क्षेत्रका सरोकारवालासँग बजेटका लागि छलफल गरेर सुझाव मागे । बुधबार अर्थमन्त्रीले संघीयमातहतका मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आगामी बजेटका विषयमा छलफल गरे ।
बजेटमा सर्वसाधारणका सुझाव समेटिन्छन् ?
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले दैनिकजसो बजेटपूर्वको छलफल भइरहेका छन् । अर्थविद्, निजी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारावाला पक्ष तथा संघीय मन्त्रालय र विभाग प्रमुखहरूसँग अर्थमन्त्रीले नियमितजसो छलफल गरिरहेका छन् । बजेटमा अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी तथा कर्मचारीले मात्रै होइन, सर्वसाधारणले समेत सुझाव पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व परामर्श समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सुझाव मागिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले समग्र बजेटका लागि, राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित, भन्सार विभागले भन्सारसँग सम्बन्धित र राजस्व परामर्श समितिले समग्र राजस्वसँग सम्बन्धित सर्वसाधारण तथा सरोकारावालासँग सुझाव मागेका हुन् । सर्वसाधारण एवं सरोकारावालाबाट आएका सुझावलाई सम्बन्धित निकायले बजेट कार्यक्रममा सामावेश गर्ने प्रयास गर्नेछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आउने सुझाव हेर्नका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाइएका छन्, उनीहरूले नवीन, रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण लागेका सुझाव टिप्छन् र त्यसलाई मस्यौदामा समेत समेट्छौँ’ बरालले भने, ‘आमसर्वसाधारणका सुझावलाई समेत हामीले उत्तिकै महत्व दिएका छौँ ।’
साढे १७ खर्बको बजेट सिलिङ, ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । आयोगले संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि आगमी तीन आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा निर्धारण गरी बजेट सीमा तथा बजेट चर्जुमा मार्गदर्शन पठाएको हो । आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ ।
खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने मध्यकालीन लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब नौ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५७ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो छ बजेट निर्माणको प्रक्रिया
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय हस्तान्तरण ऐनले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तय गरेको छ । सो ऐनको नियमावलीले माघ मसान्तभित्र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार मन्त्रालय तथा निकायले बजेट तथा कार्यक्रमको खाका तयार पारेर फागुन मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ । स्रोत समितिले स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी मन्त्रालयमा पठाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट समिति निर्माण गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत समितिको अनुमान र सीमाको अधीनमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटमा राख्ने मुख्य योजना तथा कार्यक्रम सात दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि मुख्य योजना तथा कार्यक्रम सात दिनभित्र पेस गर्न संघीय सरकारमातहतका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ । सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका हुन् ।
‘के गर्दा स्रोत–साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के–कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिनभित्र दिनुस्’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने बताए ।
मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्न पनि निर्देशन दिए । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रूपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत-साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न सुझाव दिए ।
