देश कब्जा गर्ने घातक बाटोमा गठबन्धन

राजदूत नियुक्ति प्रकरण हेर्दा मुलुकको यत्तिको बेइज्जत त इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। कसैका युवाकालका मित्र, कसैका ज्वाइँ, कसैका साढुभाइ, कसैका साला, कसैका भाइ–भतिजालाई राजदूत सिफारिश गरेर राष्ट्रको हुर्मत लिने काम गरिएको छ। नियुक्तिसम्बन्धी समाचारहरु सम्बन्धित देशमा पनि पुग्दा हुन््, उनीहरुले पनि आफ्नो देशमा कुन क्षमताको मानिस राजदूत भएर आउन लागेछ भनेर चासो राख्दा हुन्।

यस्ता उदेकलाग्दा पृष्ठभूमिहरु थाहा पाउँदा हाम्रो मुलुकप्रति उनीहरुको धारणा कस्तो हुँदो हो? जनस्तरमा विरोध हुन्छ, कसैले पनि मन पराउँदैन भन्ने कुरालाई अलिकति पनि ख्याल नगरेको देख्दा मानिसहरुमा बरु हिजोका राजाहरुले लोकलाजको ख्याल गर्दथे भन्ने भावना उत्पन्न भएको छ। अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले आफ्ना भाइभारदारहरु नियुक्त गरेझैँ हिजो दरबारले गर्दा पनि कम्तीमा योग्यताको ख्याल गर्दथे। जनस्तरबाट साह्रै विरोध भए पनि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना भाइ धीरेन्द्रको शाहाज्यादा पदवी खोसेका थिए। तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु चाहिँ जति विरोध हुँदा पनि खोजीखोजी भाइभारदारलाई नियुक्त गर्न व्यस्त छन्। को मानिसले पद प्राप्त गर्यो वा गरेन भन्ने होइन, यसबाट समग्रमा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ, जनतामा घृणा उन्पन्न हुन्छ।

राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा राखेर आफू अनुकूल निर्णयहरु गराउनका लागि सत्ता गठबन्धनले कब्जाको नीति अंगीकार गरेको छ। संविधानविपरीत परमादेशका माध्यमबाट सरकार बनाउनका लागि अनेक सेटिंग गरेका पर्दाहरु क्रमशः खुलिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सेटिंग मिलाएर परमादेश प्राप्त गरेपछि उनैमाथि प्रहार गर्दै अहिले महाअभियोग लगाएर पेन्डुलम बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आफूहरुका प्रतिकूल हुने मुद्दाहरुमा अनुकूल फैसला प्राप्त गर्नका लागि अनुकूलका न्यायाधीशहरुलाई सजिलो पारेर अदालत कब्जामा लगिएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नै नभएका र प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनीयताको शपथ नै नखाएका व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वोच्च न्यायालय चलाइएको छ, संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भनेर तोकेको संवैधानिक इजालाश चलाइएको छ। यस प्रकारले सिंगो न्याय प्रणालीलाई नै कब्जा लिएर आफ्नो मुठीमा राख्ने कोसिस गठबन्धनले गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोग सरकारको लाचारछायाँ बनेको छ। आफ्नै विगतका निर्णय र नजिरहरु उल्ट्याउँदै सत्ता गठबन्धनले जेजे भन्दछ, त्यसको प्रवक्ताका रुपमा आयोग देखा परेको छ। स्थानीय निर्वाचन समयमै हुन नदिनका लागि अनेक प्रयत्नहरु गर्दा त्यसमा सफल नभएको गठबन्धनले निर्वाचन आयोगका माध्यमबाट त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरिरहेको छ। होइन भने २०४८ सालदेखि निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्दै आएको र मतदाता परिचित भइसकेको रातो रङको साटो एकाएक हरियो रङ प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के छ? जनप्रतिनिधिहरुका लागि हुने निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्नका लागि आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने बुद्धि कहाँबाट प्राप्त भयो होला? यो सबै सत्ता गठबन्धनलाई अनुकूल बनाइदिने योजनाबाहेक केही होइन।

पाँच दलीय गठबन्धनले अदालतबाट परमादेश पाएर सत्ता सम्हालेको नौ महिना पुगेको छ। यसबीचमा मुलुकमा कुनै एउटा राम्रो कामको थालनी भएको छैन, कुनै एउटा परियोजना शिलान्याश भएको छैन, नागरिकमा उत्साह जगाउने कुनै एउटा निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई एउटै भूतले सताइरहेको छ, केपी ओली र नेकपा (एमाले)। विहानदेखि बेलुकीसम्म, पत्रकारदेखि कार्यकर्तासम्मलाई उनीहरुले एउटै कुरा रटिरहेका छन्– ‘गठबन्धन गर्छौं, गठबन्धन नगरे एमालेले जित्छ, फेरि ओली आउँछ।’ गठबन्धन होइन, पाँच पार्टीबीच एकीकरण गरेर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा गए पनि एमाले सामना गर्न तयार छ।

किनभने, एमालेलाई विकास र समृद्धिका एजेन्डामा अनि देखिने परिणाममा चुनौती दिन यिनीहरु सक्षम छैनन् भन्ने कुरा त यस खेर गएको नौ महिनाले पनि पुष्टि नै गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई गाली गर्दै केपी ओलीका पालामा आरम्भ भएका योजनाहरुको रिबन काट्दा प्रचार उहाँको होइन, केपी ओलीको भइरहेको छ।

समग्रमा गठबन्धन हतास मनस्थितिमा देखा परेको छ। फेरि चुनाव जितिँदैन र सरकारमा आइँदैन भन्ने बुझेरै होला, राज्यकोषका दोहन गर्ने र जनतामाथि मजाक गर्ने काम भइरहेको छ। पुतलीको आयु केही घण्टा मात्र हुन्छ, निभ्ने बेलामा बत्तिको प्रकाश चहकिलो जस्तो देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको यो चुरिफुरि यसभन्दा बढी केही होइन।