काठमाडौं, ७ बैशाख – सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन अब रोकावट हुने छैन ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही द्विविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेको छ ।
आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन स्थानीय तहमा मतदाता नामावली छ सोही स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आफ्नो स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको छ ।
तर ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय भने संविधानअनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले ‘स्वघोषणापत्रमा भएको कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यवसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय’ प्रथम दृष्टि मा नै उचित तर्कमा आधारित भएको नदेखिएको बताएको छ ।
‘कुनै कानुनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हक अन्तर्गत ठेक्का पट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक लगायतका आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको एवम् उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६, २२२ र २२३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ अनुकूलसमेत देखिन नआएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएमा यी निवेदक आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भै निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यादप श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
