काठमाडौं, १० बैशाख – नेकपा (एमाले)ले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावलाई लक्षित नारैनाराले समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार नै सरेको मुख्यालयबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार केन्द्र र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह कमिटीहरुले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । केन्द्रको घोषणापत्र स्थानीय तहहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको मानकको रुपमा रहने छ ।
घोषणापत्रमा तीन तहको सरकार सञ्चालनका क्रममा एमालेले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गरिएको छ । त्यसैगरी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सत्तारुढ गठबन्धन र अदालतका न्यायाधीशहरुको चर्को आलोचना गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा एमालेले सञ्चालन गर्ने कामहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषणदेखि ठूलो नगरमा रेल चलाउने महत्वकांक्षाी योजनाहरु पनि समावेश छ । ५ वर्षअघि जारी गरेको स्थानीय तहको चुनावमा पनि ठूला सहरहरुमा रेल सेवाको विषय रहेको थियो । धेरै कार्यक्रम यसअघिकै स्थानीय तहको चुनावमा जस्तै रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहरी पूर्वाधारको विकास, सार्वजनिक यातायातको सुधार, उर्जा व्यवस्थापन, कृषि विकास, एकीकृत बस्ती र योजनाबद्ध सहरी विकास, औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धि, उद्यमशीलता र रोजगारी, कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन, युवा विकास कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएकालाई विशेष कार्यक्रमसहितका विषयहरु रहेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको घोषणापत्र मस्यौदा समितिले तयार पारिएको हो । गठबन्धन सरकारको कमजोरी र अव्यवस्थालाई प्रहार गर्दै एमालेले आर्थिक समृद्धिका लागि तीनै तहको चुनाव जिताउन आह्वान गरेको छ । ‘सुशासन समृद्धि र समाजवादको आधार, पालिका पालिकामा एमालेको सरकार’ स्थानीय तह चुनावको नारा दिएको छ । अबको ५ वर्षमा एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र गुणस्तरमा विस्तार हुने जनाएको छ ।
२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ नारा दिएको थियो । एमालेले आफ्नो अवस्थामा ५ वर्षअघिकै जस्तो रहेको र त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षी दलमाथि घेराबन्दी गर्दै दलहरुको गठबन्धन भएको कुरालाई स्मरण गरेको छ ।
‘प्रतिपक्षका विरुद्ध बिरलै दखिने त्यस्तो घेराउ र आक्रमणलाई परास्त गर्दै हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने कुल ३५ हजार ९१ पदमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १४ हजार ९९ मा विजय हासिल गरेका थियौं’, एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहित ५ राजनीतिक दलको गठबन्धन स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । एमालेले पनि साना राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर मोर्चा बनाउने कोसिस गरेको छ ।
एमालेको स्थानीय तहको चुनावमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । ‘जनादेशको विस्थापन र परमादेशको शासन’ शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । जसमा ओली नेतृत्व शासनलाई ‘नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, नयाँ वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रणाली संस्थागत गरनु पर्ने दायित्व, संघीयताको नितान्त नयाँ अभ्यास, इतिहासले बिरासतमा छाडेका अनगिन्ती समस्याका चाङ र पछिल्लो समय थपिएको कोभिड महामारीको चुनौतीबीच समेत त्यो अवधि नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील,उपलब्धिपूर्ण र सफल रहेको’ मूल्याकंन गरिएको छ ।
त्यसैगरी ओली नेतृत्वमा भएको दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउन गरिएको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ र राजनीतिक धार परिवर्तनतर्फ केन्द्रित भएको मूल्याकंन गरिएको छ । ‘२०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामीले सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पारिसकेका छौं,’ चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो आदेशको उद्देश्य सामान्य सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन, यो त नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार (कोर्स) नै परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित छ । पार्टीले त्यतिबेलै निकालेको यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता गएका नौ महिनाका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेका छन् ।’
नारैनारा
एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा नाराहरुको कुनै कमी छैन । एमालेले स्थानीय तहले आगामी ५ वर्षसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई १७ शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो नम्बरमा शिक्षा सुधारको विषयलाई राखेको छ ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार’ शीर्षमा १० बुँदामा चर्चा गरिएको छ । जसमा ‘गुणवान र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनउपयोगी बनाउने’ जनाएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ । ‘निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ नारामा १३ बुँदामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी तेस्रो प्राथमिकतमा खानेपानी र सरसफाइलाई राखिएको छ । ‘स्वच्छ खानेपानी : सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी’ रहेको छ । त्यसैगरी ‘आधुनिक ऊर्जाः उज्यालो पालिका’, ‘उन्नत कृषि, किसानको समृद्ध’ रहेको छ ।
‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थामार्फत सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने’ एमालेले जनाएको छ । त्यसैगरी ‘विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा सहजता तथा रोजगारी, आय वृद्धि र पर्यावरण संरक्षण गर्ने,’ एमालेको योजना छ ।
‘सहज आवागमनको आधारः दिगो यातायात पूर्वाधार’ नारामा सडक, हवाइ, जल, केबलकार र रेल, दुरसञ्चारलगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमहरूको विकास र प्रयोग गरी आवागमन, सेवा र आपूर्ति व्यवस्था सहज र आधुनिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास’ आवाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारेको छ भने अर्को नारा ‘औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजागारी रोजगारी सम्मान र समृद्धि’, ‘उद्यमशीलता र रोजगारीः समृद्धिका लागि सहकारी’ र ‘मौलिक कला र संस्कृति, पर्यटनबाट समृद्धि’ रहेको छ । त्यसैगरी युवा विकास महिला विकास, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिका लागि विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तनको कारण ल्याउने विपत्तिको व्यवस्थापन र अनुकुलन, मानव अधिकार, संरचना र कानुनी पक्षमा सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र योजनाबद्ध विकास रहेको छ ।
६ संकल्प
चुनाव घोषणापत्रमा एमाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका लागि ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु शासक नभई जनताको सेवक हुने, सामाजिक जागरण तथा विकासको अभियन्ता हुने, सुशासनको नमुना बन्ने, सदाचारको दृष्टान्त हुने, भ्रष्टाचार नगर्ने र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारी, व्यभिभारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संकल्प रहेको छ । ‘हाम्रो पार्टीले गएका पौने शताब्दीमा गरेका बलिदानी संघर्ष र खेलेको अग्रणी भूमिका यहाँहरू समक्ष स्पष्ट छ,’ एमाले संकल्प भनेको छ, ‘हामी यतिबेला समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने नयाँ अभियानमा छौं ।’
गठबन्धनको आलोचना, अदालतप्रति आक्रोश
एमालेको घोषणापत्रमा गठबन्धनको चर्को आलोचना गरिएको छ भने सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । दुई-दुई पटक गरिएको संसद् विघटनको बचाउ गरिएको छ र दोस्रो पटक संसद् पुन:स्थापना गर्दा जारी गरेको परमादेशको आलोचना गरिएको छ । अदालतले परमादेश जारी रगेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापना गरिएको एमालेको ठहर छ ।
‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो । एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुन: सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गरिनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।
तर हामी कहाँ यो हुन दिइएन,’ एमालेले भनेको छ, ‘संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरियो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरियो । जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो ।’
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको पनि आलोचना गरिएको छ ।‘आफ्ना स्वार्थको परिपूर्तिका लागि न्यायिक नेतृत्वलाई हदैसम्म दुरुपयोग गर्नेर भने जस्तो नभएमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने शृंखला चलेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग अस्त्र प्रयोग गरेर निलम्बित गर्नेतर त्यसलाई कुनै निष्कर्षमा पुग्न नदिने कुटिल चाल चालिएको छ ।’
