काठमाडौं, १३ बैशाख – सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न स्वास्थ्य सेवामा नि:शुल्क र सहज पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत कुनै पनि दलका घोषणापत्र आश्वासनको पुलिन्दाभन्दा धेरै केही छैनन् । किनभने उनीहरुले आफूले जिते गर्ने भन्ने अधिकांश विषय संघीय सरकारकै स्वास्थ्य नीतिका अंगका रुपमा देखिन्छन् ।
उदाहरणका लागि २०७७ मंसिर १५ गते ३ सय ९६ तहमा एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिइएको यी अस्पतालहरूको निर्माण सोचेअनुरुप भएका छैनन् । कतै डीपीआर तयार भएर थन्किएका, कतै जग्गा विवाद त कतै काम नै सुरु हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएको देखिएको छ । एकदमै सुस्त गतिमा अस्पतालको निर्माण कार्य भइरहेको देखिन्छ ।
एमालेले स्थानीय निर्वाचन २०७९ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘उपलब्धी’को रुपमा पहिलो बुँदामै नै यी अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिनुलाई मानेको छ । २ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेर दाबी गरिएका यी योजना अझै पूरा भएका छैनन् र थप प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यी योजनालाई ५ वर्षभित्र पूरा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबैजसोले स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलगायत दीर्घरोगीहरूलाई सहज उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सुत्केरी महिलालाई भत्ता, घुम्ती स्वास्थ्य शिविरलाई बढी जोड दिएका छन् ।
हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ठूला सपना देखाएर मतदाता लोभ्याउन खोज्छन् । तर, ती महत्त्वाकांक्षी सपना पूरा हुनु त कता हो कता‚ कार्यान्वयनमा पनि दलहरू चुकिरहेका छन् । विगतका चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम हुने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थामा कायापलट भइसक्थ्यो । फेरि पनि दलहरू उस्तै सपना देखाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
यी प्रतिबद्धताहरू अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा नभएका होइनन् र पूरा गर्न पनि नसकिने होइनन् तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलहरूले गरेका संकल्पहरू अक्षर र बोलीमै सीमित देखिँदै आएको छ । निस्शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच अझै पनि जनताहरूले पाएका छैनन् ।
कांग्रेसको संकल्प : कोखदेखि शोकसम्म
नेपाली कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरू बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेकाले पनि घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरूलाई मजाले केलाइएका छन् । घोषणापत्रमा ‘डिजिटलाइजेसन’मार्फत नेपालका सबै नागरिकको ‘कोखदेखि शोक’सम्मको रेकर्डका आधारमा जहाँ पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने कांग्रेसको संकल्प रहेको छ ।
स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने बताएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा ११ विषयमा स्वास्थ्यका ५७ बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न ४० वर्षमाथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुेमह, मिर्गौला रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङलगायत नियमित जाँच वर्षमा एक पटक निस्शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । त्यसैगरी सुत्केरी महिलालाई ५ हजार सुत्केरी सहायता भत्ता र घरमै पोस्ट न्याटल सेवा दिने योजना बनाएको छ ।
उपचार, स्क्रिनिङ, प्रवर्द्धन, परामर्श सेवाका लागि समय समयमा वडा र समुदायमा घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर गर्ने र अपाङ्ग तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, महिला, दीर्घरोगी नागरिकका लागि घरदैलोमा नै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य कांग्रेसको रहेको छ ।
केही प्रदेशमा राम्रो नतिजा दिएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम पनि तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा लागू गर्ने कांग्रेसको संकल्प रहेको छ । स्थानीय स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार गाउँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तुर्जमा गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले अघि सारेको छ । कार्यान्वयन भएको खण्डमा नीतिनिर्माणमा यसले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा कांग्रेसले १२ कडा रोगहरुलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यो कार्यक्रम थप रोगहरूमा पनि लागू हुने व्यवस्था मिलाइने दाबी गरेको थियो । तर यो अझै पनि पूरा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी पाँच वर्षअघिको घोषणपत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिइँदै आएको भत्ता र सुविधालाई दुई वर्षभित्रै दोब्बर बनाइने बताइएकोमा यो पनि कार्यन्वयन भएको छैन ।
कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका नियमित अुनगमन गर्ने र पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमित बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
नेकपा एमाले : आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने
दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षअघि घोषणा गरेको योजनाको समीक्षा तथा प्रगति विवरण पेश गरेका छैनन् । एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुमा ठोस योजना बनाएको देखिँदैन ।लगभग पुरानै प्रतिबद्धता छन् । पाठेघरको क्यान्सरको निस्शुल्क परीक्षण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपांगतासहितको व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा निस्शुल्क गर्ने लक्ष्य एमालेको रहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा २०७४ मा सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने भनिएको छ । तर यो वर्षको घोषणापत्रमा कति नेपाली स्वास्थ्य बिमा आबद्ध भए यसको प्रभावकारिताको बारेमा केही पनि भनिएको छैन ।
सबै प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा गराउने भन्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । पघिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि करिब ५४ लाखले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । वि।सं २०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा ७७ जिल्ला तथा ७४५ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बीमा रकम भुक्तानीको सोधभर्ना समयमै नहुनु, बिमितहरू नवीकरणमै नआउनु, जनचेतनाको कमीले बीमा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । बिमा कार्यक्रम सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन यी कुरामा दलहरुले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
एमालेले स्थानीय निर्वाचन २०७४को घोषणापत्रमा दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेहरुको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा प्रेषण गर्ने गरी राजमार्गमा पर्ने गाउँ नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने र विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने दाबी गरिएको थियो‚ जुन अक्षरमै बिलाए । यो विषय यसपल्टको घोषणापत्रमा उठान नै गरिएको छैन ।
एमालेको घोषणापत्रमा आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने, औषधिजन्य गुण भएका जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने विषय उल्लेख रहेको छ । नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय सिंहदरबार वैद्यखाना, कीर्तिपुरको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरुलाई थप विकासको खाँचो देखिएको छ । वैद्यखाना धरासयी बनिसकेको अवस्था छ । जेनतेन चलिरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निस्शुल्क स्वास्थ्योपचार
नेकपा एसको घोषणापत्रमा निस्शुल्क रुपमा आमजनतालाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । स्थानीय सरकारका कामहरूमध्ये निःशुल्क रूपमा आम जनतालाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने नेकपा एसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकारको बजेटको एक नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने पनि जसपाको नीति छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधन(स्रोतको वितरणमा संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै जटिल खालका शल्यक्रियाहरू ९जस्तैस् मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको भित्री शल्यक्रिया० बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइने पनि बताइएको छ । स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सीपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने बताइएको छ ।
पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट एकातिर दूरदराजका जनताले पनि घरआँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ । स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुलभ बनाइने छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी : सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म मासिक भत्ता
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै प्रत्येक वडामा प्रसूती सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ । त्यसैगरी सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोगका बिरामीलाई निस्शुल्क उपचार गर्ने भनिएको छ ।
सिकलसेल एनिमियाजस्ता भनेर कुन र कति प्रकारको रोग भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाएको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप दिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम एक सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था गर्ने योजना राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जसपा : फरक क्षमता भएका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने
जनता समाजवादी पार्टीले युवा तथा लैंगिकमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा क्रमशस् पाँच वा पन्ध्र शय्याको बहु विशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गरिने बताएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक महानगरपालिकामा कम्तीमा दुई(दुई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । साथै अपांग, दृष्टिविहिन र फरक क्षमताका खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी सबै पालिकाहरुमा कम्तीमा दुई(दुई वर्षमा त्यस्ता खेलाडीहरुको खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय महत्त्वकांक्षी छन् र वास्तविकतामा सबै पूरा गर्न कठिन हुने प्रकृतिका छन् ।
