वासिङ्टन, २२ मंसिर – चीन र अमेरिकाबीच जारी राजनीतिक शितयुद्धको असर अब खेल मैदानमा पनि देखिन लागेको छ। सन् २०२२ मा चीनमा आयोजना हुने विन्टर ओलम्पिकमा खेलाडीलाई सहभागी हुन दिए पनि सरकारी अधिकारी र अफिसियललाई भने चीन जान नपाउने घोषणा अमेरिकाले गरेको छ।
चीनको सिनजियाङमा भइरहेको नरसंहार र मानवता विरोधी अपराधको विरोध स्वरुप विन्टर ओलम्पिकमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले जानकारी दिइन्। ‘हाम्रा खेलाडीले विन्टर ओलम्पिकमा खेल्ने छन्। खेलाडीहरूलाई सरकारका तर्फबाट पूरा साथ र सहयोग पनि हुनेछ’ प्रेस सचिव साकीले भनिन्, ‘तर, राजनीतिक रुपमा अमेरिका विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी हुँदैन।’
नले चीनमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना निन्दनीय रहेको र त्यसको जति विरोध गरे पनि कम हुने बताइन्। ‘चीनमा भइरहेको मानव अधिकारका घटना निन्दनीय छ। यो घटनाको जिम्मा चीन सरकारले लिनै पर्छ। सदाझैं विभिन्न बहना बनाएर चीन यसबाट उम्किन पाउँदैन। हामी सबै देशले मानव अधिकारको पालना गरुन् भन्ने पक्षमा छौं’, साकीले भनेकी छन्, ‘चीन मानवता विरोधी गतिविधिलाई ढाकछोप गर्दै खेलकुदलाई व्यापारका रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यसप्रति हाम्रो पूर्णरुपमा असहमति छ।’ उनले मानव अधिकार हननविरुद्धको आवाज बुलन्द पार्न पनि अमेरिकाले यो निर्णय लिएको दाबी गरिन्।
साकीले आफ्ना खेलाडीलाई हतोत्साहित गर्न र उनीहरूलाई निरास बनाउन यो कदम नचालेको पनि स्पष्ट पारिन्। ‘वषौंदेखि तयारी गरिरहेका हाम्रा खेलाडीलाई हतोत्साहित र निरास बनाउन हामीले यो कदम चालेका होइनौं’, साकीले भनिन्, ‘खेलाडीको मर्म र भावना हामीले बुझेका छौं। त्यही कारण उनीहरूलाई विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी गराउँदै छौं।’
अमेरिकाले यसअघि सन् १९८० को मस्को ओलम्पिक बहिस्कार गरेको थियो। तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले अफगानिस्तानमा सोभियत संघको आक्रमणको विरोध गर्दै आफ्ना खेलाडीलाई मस्को जान रोकेका थिए। चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिनजियाङमा मजदूरमाथि भइरहेको मानव अधिकार हननको विषयलाई लिएर अमेरिकाले पछिल्लो समय चीनमाथि दबाब बढाएको हो। सिनजियाङका अल्पसंख्यक समूह उइगुरमाथि भइरहेको जातीय एवं धार्मिक विभेद र हिंसालाई लिएर अमेरिकाले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले गत महिना चीनमा भइरहेको मानव अधिकार हननका विषय आफूले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै अमेरिकाले महत्वपूर्ण निर्णय लिने बताएका थिए। राष्ट्रपति बाइडनसँगै सभामुख न्यान्सी पेलोसीले पनि चीनमा भइरहेका हिंसाको विरोध गरेका थिए।
