बागलुङ, १७ पुस – ढोरपाटन जानु परे अहिले पनि सडक अप्ठ्यारो छ । उपत्यकामा केही संरचना बनाउनु पर्दा स्थानीयले टाढाबाट बालुवा र गिटी ढुवानी गर्नुपर्छ । तर, सिकार आरक्षभित्र रहेको उत्तरगंगाको बालुवा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यो आरक्षभित्र परेकोले यहाँको सामान प्रयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ । कानुनी प्रावधानले सेना र आरक्षका कर्मचारीले बालुवा उत्खनन् गर्न दिंँदैनन् । सामुदायिक होमस्टे चलाएकाहरुले भ्युटावर र केही संरचना बनाउन खोज्दा बुर्तिबाङदेखि सामान ढुवानी गरेको बताए ।
आरक्षमा हरेक वर्ष २ करोडदेखि ३ करोडसम्म राजश्व संकलन हुन्छ । तर, उक्त रकम स्थानीय विकासमा खर्चन नपाउने प्रावधान छ ।
कानुनी रुपमा उक्त राजश्वलाई विकास निर्माणमा खर्चन बाधा पुगेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा नभएकोले ढोरपाटन सिकार आरक्षमा संकलित राजश्व सबै सरकारी खतामा पुग्ने गरेको सहायक संरक्षण अधिकृत सूर्य खड्काले बताए । सिकार राजश्व र अन्य राजश्व सबै सरकारी खातामा पुग्दा त हरेक वर्ष ७ करोडसम्म हुने उनले बताए ।
मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा कानुनी रुपमै बर्सेनि ४० देखि ६० प्रतिशत रकम स्थानीय विकासमा खर्चन पाइने व्यवस्था छ । २०३९ सालमा आरक्ष घोषणा भएर राजश्व संकलन सुरु भएपनि ४० वर्षसम्म स्थानीयले त्यसको प्रतिफल पाउन नसकेका हुन् ।
‘हामीले राजश्व यही लगानी हुन्छ, मध्यवर्ती घोषणा गरौं भनेका छौं, तर केही अगुवाले स्थानीयलाई विरोध गर्न लगाएर आफूले फाइदा खाएका छन्,’ ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले भने, ‘चोरी सिकारी गर्ने, आरक्षको क्षेत्रमा दोहन गर्न खोज्नेहरुले उक्साएर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् ।’ स्थानीयको विरोध देखिएकोले आरक्षले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न नसकेको हो ।
मध्यवर्ती नबन्दा स्थानीयलाई नोक्सानी भइरहेको खड्काको दाबी छ । ‘राजश्व संकलनमा कुनै कमी छैन, तर स्थानीयले विकासको प्रतिफल पाएका छैनन्,’ खड्काले भने, ‘उत्तरगंगाको ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन्मा पनि उनीहरुले अवसर पाएका छैनन् ।’ घर तथा अन्य संरचना बनाउनुपर्दा स्थानीयले अहिले पनि बुर्तिबाङदेखि निर्माण सामाग्री ढुवानी गरेर ल्याएको देखेर पनि सहयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
आरक्ष कार्यालयले २०६२ सालदेखि नै मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको पहल गरेको तर स्थानीय नमानेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । सिकार राजश्व, नदीजन्य वस्तु, काठपात बिक्री र दण्ड जरिवानासमेत गरी बर्सेनि सात करोड राजश्व जम्मा भएपनि जनताले पाउन नसकेका हुन् । अझैपनि स्थानीय मनाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आरक्षले ढोरपाटन उपत्यका प्रवेशद्वार निर्माण गरिरहेको छ । उक्त निर्माणमा समेत स्थानीयको अपनत्व नभएको स्थानीय पानबहादुर विकले बताए । ‘चितवन लगायतका अन्य आरक्षण क्षेत्रमा भ्रमण गराएर स्थानीयलाई अनुभव आदानप्रदानमार्फत सहमतिमा ल्याउने पहल थाल्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
कँडेलले पनि त्यसको तयारी गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्था बनाएर मागको आधारमा पूर्वाधार, सामाजिक बिकास र प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने उनले बताए ।
