काठमाडौं, २६ माघ – नेपाल प्रहरी कर्मचारी समायोजन दुई वर्षमा सकिने भएको छ । यसअघि नै सकिनुपर्ने प्रहरी समायोजन संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाका कारण लम्बिएको हो ।
गएको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र प्रदेशमा प्रहरी समायोज हुने उल्लेख छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन हुन लागेको हो । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा समायोजनपछि आवश्यकताको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी मुलुक निर्वाचनमा गएकाले निर्वाचनपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको समितिले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि निर्वाचनका कारण समायोजन प्रक्रिया लम्बिन लागेको हो । सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सफ्टवेयर बनाउने र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलगातय विषयमा काम अगाडि बढाएको थियो ।
गत फागुनबाटै समायोजनका लागि दरखास्त आह्वानको तयारी गरिएको थियो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेपछि दरखास्त आह्वान रोकिएको थियो ।
प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ । समायोजनपछि केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार १४३ प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहनेछ भने नेतृत्व एआईजीले गर्नेछन् । सातै प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्नेछन् ।
प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५०० भन्दा बढी दरबन्दी कायम छ ।
समायोजनपछि प्रदेश नम्बर–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार ७१७ प्रहरी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।
मधेस प्रदेशमा नौ हजार, वाग्मती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक)मा सात हजार ७००, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७००, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार ४०० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०० को हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ ।
प्रदेशमा कतिपय कार्यालय केन्द्रीय प्रहरीको समेत हुनेछन् । प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटिनेछन् ।
