पोखरा – गैरबजेटरी विनियोजन गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी सरकार पहिलो पटक विवादमा तानिए । असार दोस्रो साता १० दिन भित्रै काम सक्ने भन्दै १३ करोड बढी बजेट नयाँ योजनामा विनियोजन गरिए । जुन योजना संसदबाट पारित रातो किताबमा उल्लेख थिएन ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदले पारित गरेको भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । गण्डकी सरकारले संसदलाई थाहा नै नपाएको योजनामा बजेट खन्याए । ढोरपाटन दैनिकले पहिलो पटक गैरबजेटरी विनियोजन गरेको समाचार सार्वजनिक गरिदिएपछि संसदमा विपक्षी एमाले कुर्लिए ।
सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा एमालेले सदन अवरोध ग¥यो, कुर्ची फालाफालसम्मका घटना भए । गैरबजेटरी विनियोजनका विषयमा संसदीय छानविन गर्ने सहमतिमा सदन सुचारु गरिए । गत असार ३० गते एमाले सांसद रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा गठन भएको संसदीय अनुगमन समितिले शुक्रबार संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्दै बस्नेतले सरकारले दिएका योजनाका लिष्ट भन्दा बढी वितरण भएको पाइएको बताएका छन् । सरकारी निकायबाट फरक फरक तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको भन्दै उनले रोष व्यक्त गरे । गैरबजेटरी विनियोजनले विकृति फैलाएको दाबी गर्दै पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले छानविन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल एमाले नेता बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिमा कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम, माओवादी सांसद आशा कोइराला, एमालेका इन्द्रलाल सापकोटा, रोशन गाहा मगर, जसपाका धनमाया पोखरेल लामा र जनमोर्चाका पियारी थापा थिए । समितिले छानविन गर्दा १० करोड रुपैयाँ ९३ वटा योजनामा विनियोजन गरेको उल्लेख छ । आर्थिक बर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा यसरी विनियोजित रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गैरबजेटरी विनियोजनमा केही कार्यालयले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर फिर्ता पठाएका थिए । योजनाको स्थलगत अनुगमन, उपभोक्ता समिति, प्राविधिक लगायतसँग छलफल गर्दा अधिकांश योजना गुणस्तरहिन पाएको संयोजक बस्नेतले बताए । स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पसको कम्पाउण्ड निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिले नै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । उक्त योजना पुरा नहुँदै सरकारले पुरा भुक्तानी दिएको समेत छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लमजुङको तमानखोला होमस्टेमा समिति गठन भएको तर समितिमा सामाग्री दाखिला नभएको उल्लेख छ । सरकारले भुक्तानी दिँदा पसलको विलका आधारमा भुक्तानी दिएको, सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमन नगरेको र बजेटको दुरुपयोग देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
नवलपुरको किरिबारी खोलामा जाली लगाउन दिएको बजेटबाट उपभाक्ता समितिले जाली लगाएको र छानविन टोली पुग्दा जाली खोलाले बगाइसकेको जानकारी उपभोक्ता समितिले दिएको बस्नेतले बताए । शुक्रबार संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले भने, ‘खोलामा ग्याबिन जाली हालेको जानकारी पाइयो तर हेर्न जाँदा देखिएन, उपभोक्ता समितिले खोलाले बगाएको जानकारी मात्र दियो ।’
यस्तै, गैरबजेटरी विनियोजनका योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिएको समितिले औंल्याएको छ । गोरखाको आरुघाट २ मा खेलमैदान स्तरोन्नती स्टिमेटका आधारमा नभएको, उपभाक्ता समितिले योजना संझौता र भुक्तानी लेनदेनमा कुनै माइन्युट नगरेको, कुनै आधार विना नै भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले फरक फरक शिर्षकमा एउटै योजनामा बजेट विनियोजन गरेको, मन्दिर, स्कुल, प्रतिष्ठानमा दोहोरो, तेहेरो बजेट दिएको जनाएको छ । मुनाफा कमाउने सहकारीलाई समेत प्रदेश सरकारले पैसा दिएको छानविन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
कावासोतीस्थित मिलिजुली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थालाई बजेट दिएको भन्दै यस्ता संस्थालाई बजेट दिन आवश्यक भए नीति बनाउन प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पोखराको लामाचौरस्थित नवआदर्श क्बललाई अक्षयकोष स्थापना गर्न २५ लाख दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त क्लबको विधानमा अक्षयकोष स्थापनासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकाले अक्षयकोष अनुदान दिन नमिल्ने छानविन टोलीको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा बर्षाका बेला नयाँ योजना कार्यान्व्यन हुन नसक्ने भन्दै पहुँचका आधारमा यसरी बजेट विनियोजन गर्दा काम कमसल हुने र योजना अपुरो हुने संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसरी गैरबजेटरी विनियोजनबाट भएका कामलाई निरन्तरता दिन समेत समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलजलेमा कमाुरी खत्री भुमिगत जल उपभोक्ता समितिलाई पाइप किन्न पैसा दिएको तर गाड्न नदिँदा पाइप अलपत्र भएको छानविन समितिले जनाएको छ । गैरबजेटरी विनियोजनमार्फत प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गामा संरचना बनाएको समेत भेटाएको छ । अजिरकोटस्थित हिमचुली युवा क्लबले बनाएको खेलमैदानको लालपुर्जा व्यक्तीका नाममा रहेको भन्दै यसबारे सरकारले यथाशीघ्र बुझेर सदनलाई जानकारी गरउान भनेको छ ।
गैरबजेटरी विनियोजनमार्फत योजना अधुरा छाड्दा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा फैलिने भन्दै प्रतिवेदनमा क्रमागत योजनामार्फत योजना सम्पन्न गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
रातो किताबमा उल्लेखित योजनामा बजेट माग हुँदा विनियोजन नगर्ने तर बाहिरका टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा जनतामा गलत सन्देश जानेसमेत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । नयाँ योजना आर्थिक बर्षको अन्तिममा राख्न नहुने भन्दै समितिले व्यवस्थित तरिकाले योजनावद्ध विकासको बाटोमा हिड्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
