बागलुङ, ३ चैत – चौबिस वर्षअघि ग्रामीण सडकको रूपमा ट्र्याक खुले पनि स्तरीय नहुँदा स्थानीयले दैनिक धुलो र हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । दशकअघि यही सडक मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचीकृत भएपछि दैनिक गुड्ने सयौं सवारीले धुलो उडाउँदा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको स्थानीयले गुनासो गरे ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि घोडाबाँधेसम्म अझै पनि धुलाम्मे सडक छ । यहाँ पूर्वी रुकुमदेखि बागलुङको पश्चिम क्षेत्रबाट हरेक दिन झन्डै २ सयभन्दा बढी सवारी गुड्छन् ।
‘धुलोधूवाँ खान थालेको २४ वर्ष पुग्यो, यो सडक अझै स्तरीय भएको छैन,’ स्थानीय खिमानन्द कँडेलले भने, ‘धुलो उडाउने गाडीमा हामीले चढ्न पनि पाउँदैनौं ।’ सदरमुकामदेखि बिहुँसम्म २० किमि खण्डमा ३ सय ५० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । सडकको काम छिटो सक्न स्थानीयको माग छ ।
सडकमा उड्ने धुलोले बालबालिका र बूढाबूढीमा रुघाखोकीको समस्या अत्याधिक भएको काठेखोला-६ की रीता शर्माले बताइन् । ‘धुलो उडेर कतिबेला पनि घर सफा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाले खोक्दा धुलोको खकार निस्कन्छ ।’ बगैंचामा पाकेका सुन्तलासमेत धुलोले नदेखिने अवस्था भएको स्थानीय बालानन्द कँडेलले बताए ।
‘सुन्तला बेच्ने बेला दाना समेत देखिँदैन, बोट धुलोले ढाकेर बढ्न सकेका छैनन्,’ कँडेलले भने, ‘कहिले सडक कालोपत्रे होला, कहिले धुलोबाट मुक्ति पाइएला ।’ ठेकेदारले वर्षौंदेखि काम अलपत्र छाडिदिँदा सडक छेउमा सास्ती बढेको हो । लोकमार्गको धुलो र हिलोले काठेखोला गाउँपालिकाका १ देखि ८ वडा र बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं ३ का बासिन्दा बढी पीडित छन् ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामप्रसाद खनालले नियमित धुलोमा बस्नेलाई छालासम्बन्धी रोग, श्वासप्रश्वासमा समस्या र एलर्जीजस्ता रोगले सताउने बताए । उक्त क्षेत्रका कतिपय बालबालिकामा एलर्जीको समस्या लिएर जाँच्न आएको उनले बताए । ‘जुनसुकै उमेरको मानिस धुलोबाट बच्नु राम्रो हो,’ खनालले भने, ‘बाध्यतामा पर्नेले दैनिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ धुलोले दीर्घकालमा पनि श्वासप्रश्वासको समस्या ल्याउने उनले बताए ।
विकास निर्माणमा हुने लापरबाही, निर्माण क्षेत्रका गतिविधिले मानव स्वास्थ्यमा परेको असर बारे मानवअधिकारको विषय बन्न सक्ने अधिवक्ता राम शर्माले बताए । ‘स्वच्छ वातावरणको अधिकार सर्वोच्चको नजिरमा समेत छ,’ शर्माले भने, ‘मेरो मानवअधिकार हनन भयो भनेर अदालत जान त्यो नजिरले सहज बनाएको छ ।’ वातावरणविद् पदम श्रेष्ठले स्वच्छ वातावरण दिलाउने अधिकार राज्यको भएको बताए । उनले भने, ‘वर्षौंदेखि धुलोको मार खेपेका जनताले क्षतिपूर्ति पाउने हक छ ।’
