ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनभन्दा देशको आर्थिक सन्तुलन खलबल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैले ऋण प्रवाह बढ्यो भनेर खुशी मनाउनुभन्दा चनाखो हुन जरुरी छ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले ऋण लगानी गर्न पर्याप्त रकम छैन। ऋण लिएर उद्यम-व्यवसाय गर्न खोज्नेले ब्याङ्कबाट रित्तो हात फर्किनुपर्ने स्थिति छ। ब्याङ्कसँग लगानीयोग्य पैसा नभएकाले ऋणको ब्याजदर पनि चर्को छ। कोभिड-१९ को महामारी शुरू हुनुभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई माग अनुसारको ऋण दिन हम्मे पर्थ्यो। तर, यो वर्ष समस्या निकै चर्कियो। अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले त यही साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बजारबाट पूँजी हराएको र यसकै कारण ब्याङ्कको लगानीयोग्य रकम बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम नै बचतकर्ताबाट रकम सङ्कलन गरेर ऋण चाहिनेलाई दिने हो। घर-गाडी किन्ने जस्ता उपभोग वा उद्यम-व्यवसाय गर्न ब्याङ्कले ऋण दिन्छन्। ब्याङ्कले दिने ऋणकै आधारमा अर्थव्यवस्था चलायमान हुन्छ, आर्थिक कारोबार बढ्छ।
ब्याङ्कले हरेक वर्ष बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमका आधारमा ऋणको परिमाण बढाउने गर्छन्। अर्थात्, हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै जना ऋणीलाई झन् धेरै ऋण दिन्छन्। गत माघ मसान्तसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.४६ खर्ब ८० अर्ब ऋण प्रवाह गरिसकेका छन्। बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ब्याङ्कहरूले थप रु.नौ खर्ब ७ अर्ब कर्जा दिए। गएको चार वर्षको बीचमा मात्रै ब्याङ्कको कुल कर्जा रकम दोब्बरले बढेको छ। माघ २०७४ सम्ममा नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.२२ खर्ब ४३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेकोमा माघ २०७८ सम्म आइपुग्दा त्यो बढेर रु.४६ खर्ब ८० अर्ब पुग्यो। अर्थात्, ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा चार वर्षका बीचमा करीब १०९ प्रतिशतले बढ्यो।
अर्थशास्त्रीहरू विगतमा यसरी ब्याङ्कबाट ह्वाह्वारी कर्जा प्रवाह भएकै कारण अहिले ब्याङ्कसँग लगानी गर्न थप रकमको अभाव भएको बताउँछन्। तर, ऋणको माग नै धेरै भइरहेपछि बचत गर्ने र ऋण लिनेका बीचमा मध्यस्थता गरेर धन कमाउने प्रमुख उद्देश्य भएका ब्याङ्कहरूले ऋण बढाउँदै लैजानु अन्यथा पनि भएन। अहिले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग उसै गरी बढिरहेको छ। जबकि, ऋण दिन ब्याङ्कमा बचतका रूपमा रकम भित्रिने परिमाण भने थोरै छ। जसले गर्दा, ब्याङ्कहरू माग अनुसारको ऋण दिन सकिरहेका छैनन्। गत असारदेखि फागुन मसान्तसम्म ब्याङ्कमा रु.एक खर्ब ३२ मात्रै निक्षेप भित्रियो, जबकि ब्याङ्कले यो अवधिमा रु.चार खर्ब ५१ अर्ब कर्जा बाँडे। यही असन्तुलनका कारण ब्याङ्कमा अहिले मागे जतिलाई ऋण दिन सक्ने रकमको अभाव छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकारभन्दा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा धेरै भइसकेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत असारमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार रु.४२ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको अनुमान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, माघ मसान्तसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.४६ खर्ब ८० अर्ब जति कर्जा बाँडिसकेका छन्। यो चानचुने कुरा होइन। यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।
उसो भए, ब्याङ्कले यत्रो परिमाणमा दिएको ऋण कहाँ गइरहेको छ त ? त्यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो लाभ दिएको छ भनेर हेरौं।
ब्याङ्कले कर्जा वितरण गर्दा उद्योग व्यवसायलाई चाहिने पूँजीको आपूर्ति हुन्छ। ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर शुरू भएका उद्यम-धन्दाले उत्पादन बढाउने, कामको अवसर सिर्जना गर्ने र कर तिरेर सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन सहयोग गर्ने मान्यता हुन्छ। कर्जा चामत्कारिक रूपले बढ्दा उसै गरी देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान मात्रै हुँदैन, पूँजी निर्माण तथा आर्थिक वृद्धि हुने मानिन्छ। तर, गहिरिएर हेर्दा नेपालको स्थिति अर्कै देखापर्छ। ब्याङ्कबाट ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि, पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याए जस्तो तथ्याङ्कले देखाउँदैन। नेपाली अर्थतन्त्रको यस्तो प्रवृत्ति नियालिरहेका इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज् सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन यही कारणले कर्जा वृद्धि भयो भनेर उत्साहित हुनुपर्ने कुरा नै नरहेको बताउँछन्।
बितेका ४० वर्षमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झण्डै २० प्रतिशतले बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २६ प्रतिशतले बढ्यो। अर्थशास्त्री डा. गौचन यस्तो वृद्धि देखेर चकित छन्। “अपवाद छोडेर शायद संसारका कुनै पनि देशमा कर्जाको यस्तो उच्च वृद्धिदर छैन, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा यस्तो वृद्धिदर त अचाक्ली नै हो,” उनी भन्छन्।
यत्रो परिमाणमा कर्जा बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति बढ्यो भनेर हेरौं।
बितेका चार दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि, यो अवधिको वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्दा समेत कर्जाको वार्षिक वृद्धि भने १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले ब्याङ्क कर्जाको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नबढेको प्रष्ट पार्छ। चार दशकअघि निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा नौ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै थियो। एक दशक अगाडिसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४६ प्रतिशत पुग्यो। अहिले त यसले अर्थतन्त्रको आकारलाई नै जितेको छ। यसले ब्याङ्कको ऋण बढेको अनुपातमा उत्पादन नबढेको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिदरको अनुपातमा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा नदेखिएको बताउँछन्। “यो प्रवृत्तिले ब्याङ्कको कर्जा रकम उत्पादनमा होइन, अन्यत्र कतै गइरहेको प्रष्ट सङ्केत गर्छ,” डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
ब्याङ्क कर्जाको रकम कहाँ गइरहेको छ त ? अर्थशास्त्री डा. गौचन ब्याङ्कको पैसा कि घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कि आयातमा चुहिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “देखिने/नदेखिने सबै हिसाबले ब्याङ्कको धेरै रकम कि घरजग्गा कि आयातमा गइरहेको छ।” त्यसैले कर्जा वृद्धिको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य नपरेको उनको तर्क छ। बरु, ब्याङ्क कर्जाको विस्तार जसरी नै सम्पत्तिको मूल्यमा ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणाको वृद्धि’ र आयात थेग्नै नसक्ने गरी उकालो चढिरहेको छ।
यसलाई तथ्याङ्कबाट पनि हेरौं।
तीन वर्षअघि माघ २०७५ मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा (व्यक्तिगत घरकर्जा सहित) रु.तीन खर्ब ६७ अर्ब लगानी गरेका थिए। माघ २०७८ मा त्यो रकम बढेर रु.पाँच खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको ११.७ प्रतिशत हो। यो त घरजग्गा क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सोझै देखिने लगानी भयो। तर, ओभरड्राफ्ट र अन्य शीर्षकमा लिएका ऋणको ठूलो हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रमा जान्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा मात्रै रु.सात खर्ब ६३ अर्ब ऋण खन्याएका छन्। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल ऋण रकमको १६.४ प्रतिशत हुन आउँछ।
एक वर्षकै बीचमा ओभरड्राफ्ट २१ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ओभरड्राफ्ट बढी जान नदिन चार वर्षअघि कुल ऋण रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट हुन नदिने घोषणा गरे पनि पछि आफैंले त्यो प्रावधान बदल्यो। उपभोगका लागि पनि ठूलो ऋण गइरहेको छ। गत माघसम्म गाडी किन्न ब्याङ्कहरूले रु.एक खर्ब ६९ अर्ब ऋण दिएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले गत माघसम्ममा रु.आठ खर्ब २८ अर्ब त गाडी खरीद सहित उपभोग्य ऋण प्रवाह गरेको जनाएको छ। यस बाहेक पनि अरू कामका लागि भनेर लिइएको ऋण पनि धेरैजसो बढी मुनाफा हुने आयात र घरजग्गा, शेयर जस्ता क्षेत्रमै थुप्रिइरहेको जानकारहरूको मत छ। पूर्व ब्याङ्कर परशुराम कुँवर क्षेत्री नेपालको अर्थतन्त्र नै संरचनागत रूपमा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेकाले यस्तो कारोबारमा ब्याङ्कले लगानी गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।
तर, यसरी प्रवाह भइरहेको कर्जाले निम्त्याएको दुष्परिणामतर्फ भने धेरै विमर्श भएको छैन ।
अर्थशास्त्री डा. गौचनका मतमा ब्याङ्किङ कर्जा वृद्धिको असर बजारको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि र सम्पत्तिको मूल्य बढाउन भइरहेको छ। उनका अनुसार, एक प्रतिशतले कर्जा बढ्दा ०.३७ प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ्छ। यसको मूल्य आम उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ। जुन वर्ष ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढेको छ, त्यो वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पनि चर्किएको विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र २०६५/६६ मा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्रमशः २४.३ र २९ प्रतिशतले बढेको थियो। यी दुई आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पनि क्रमशः ६.७ र १२.६ प्रतिशत पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निजी क्षेत्रतिरको कर्जा प्रवाह २३.२ प्रतिशतले बढेको थियो, उक्त वर्ष मूल्यवृद्धि ९.९ प्रतिशत पुगेको थियो। यो वर्ष पनि मूल्यवृद्धिले झण्डै दोहोरो अङ्कसम्म छुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, माघसम्ममा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर करीब ६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारका कारण सम्पत्तिको मूल्य पनि डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जानुको पछाडि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी प्रमुख रहेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७८ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जग्गाको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि करीब २७.७ प्रतिशत देखाएको छ। यो प्रतिवेदनले करीब साढे तीन वर्षमै जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरेको देखाउँछ। घरजग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यमवर्गको आवासको अधिकारलाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन, अर्थतन्त्रलाई नै अवास्तविक बनाउन खोजिरहेको छ।
जग्गाको मूल्य बढेको बढ्यै गर्दा उपत्यका सहित तराईका खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्दै घडेरी बनाएर बेच्ने धन्दा मौलाएको छ। यसको वातावरणीय मात्र होइन, आर्थिक असर पनि छ। खेतीयोग्य जमीन घडेरी बनाएर बिक्री गर्दा कृषि उत्पादनमा असर पुग्छ, जसले अन्ततोगत्वा आयात बढाउँछ। ब्याङ्किङ ऋणको विस्तारले शेयर बजार बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठको निर्क्योल छ।
त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो धन आयातका लागि विदेशिइरहेको छ। गत माघसम्ममा ब्याङ्कहरूले रु.नौ खर्ब ५२ अर्ब त खुद्रा र थोक व्यापारका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। यो देशका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल ऋणको पाँच भागको एक भाग हो। तीन वर्षअघिको तुलनामा यो रकम करीब ६१ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाली बजारमा अधिकांश कारोबार विदेशबाट आयात हुने सामानको छ। सामान आयात गर्नदेखि यी सामानको व्यवसाय गर्न चाहिने रकम ब्याङ्कले ऋण दिन्छन्। विदेशबाट सामान किनेर ल्याउन, स्टक राख्न, उधारोमा बेचेको सामानको रकम नउठुन्जेल काम चलाउन ब्याङ्कले ऋण दिन्छन्। प्रकारान्तरले आयातका लागि यस्तो रकम विदेश पुगिरहेको छ। देशभित्रै वस्तु उत्पादन हुने भए यस्तो कारोबारले अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान दिन्थ्यो, विदेशिने रकम पनि रोकिन्थ्यो। तर, अहिले उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म अधिकांश विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म नेपालले विदेशबाट रु.१३ खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड बराबरको मालसामान आयात गरिसकेको छ। ब्याङ्कको ऋण प्रवाह र आयातका बीच सोझै सम्बन्ध देखिन्छ। बितेका चार दशकमा आयात वार्षिक औसत १४.४ प्रतिशतले बढिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको गत महीना प्रकाशित एक लेखमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जाको अत्यधिक प्रयोग आयात भुक्तानीका लागि हुने गरेको उल्लेख छ। उनले विगत दुई दशकको कर्जाको वृद्धिदर र आयातको वृद्धिदरको सहसम्बन्ध ०.४८ रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस अवधिमा निजी क्षेत्रमा एक प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढ्दा ०.८ प्रतिशतले आयात बढ्ने गरेको श्रेष्ठको निष्कर्ष छ।
यी सबै तथ्यले बताउँछन्, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो धन उत्पादनमूलक होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रले ब्याङ्कमा जम्मा भएको पूँजीको उपयोगबाट देशले पाउनुपर्ने जति लाभ पाउन सकेको छैन। बरु, यस्तो कर्जा विस्तारका कारण अर्थतन्त्रले समस्या खेप्न शुरू गरिसकेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू आयातमा धेरै रकम गइरहेका कारण देशको शोधनान्तर भनिने भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर उच्च घाटामा पुगेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार खस्किइरहेको बताउँछन्। एक वर्षकै बीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २२ प्रतिशतले घटेको छ। माघ २०७७ मा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ११ महीना २७ दिनको वस्तु र सेवाको आयात थेग्न पुथ्यो। तर, माघ २०७८ सम्म आइपुग्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महीना २१ दिनको मात्र आयात थेग्छ। गत असारयता मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटेर नौ अर्ब ७५ करोड डलरमा सीमित भएको छ। त्यसै गरी शोधनान्तर स्थिति रु.दुई खर्ब ४७ अर्ब घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा घटिरहे अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो सङ्कट आउनसक्छ। त्यसैले, अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको ध्यान आयातलाई मत्थर गराउनेमा छ। उच्च आयातका कारण देशको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन डगमगाउन थालेपछि गत पुसयता दुई पटक गरी राष्ट्र ब्याङ्कले करीब चार दर्जन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ आर्थिक उत्पादनमा सहयोग नगर्ने गरी प्रवाह हुने ब्याङ्किङ कर्जाले सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक बढाउनेदेखि आयात पनि चुल्याउने भएकाले यसले देशको आर्थिक स्थायित्वमा दखल दिने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “संसारभरिका वित्तीय सङ्कटका पछाडि अत्यधिक कर्जा प्रवाह पनि एउटा प्रमुख कारण हो, त्यसैले अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने ऋण विस्तार रोक्न निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाहलाई रोक्नुपर्छ।”
अर्थशास्त्रीहरू राष्ट्र ब्याङ्कले वेलैमा कर्जा विस्तारलाई लगाम लगाउन नसकेका कारण अहिले अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको तर्क गर्छन्। कोभिड-१९ को महामारी शुरू भएयता त केन्द्रीय ब्याङ्क आफैंले कर्जा विस्तारको ढोकालाई अझ फराकिलो पारिदियो। केन्द्रीय ब्याङ्कले गत माघ मसान्तसम्ममा पुनर्कर्जाका नाममा सहुलियत दरको कर्जा रकम नै रु.एक खर्ब ५४ अर्ब बाँडिसकेको छ। यो एक हिसाबले नोट छाप्नु सरह हो। यस्तो सहुलियत दरको पुनर्कर्जा ठूला व्यवसायीले पाए पनि साना उद्यमीको पहुँचमा छैन। यसै पनि, यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत सीमित व्यक्ति र समूहको पकडमा छ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चार करोड १७ लाख ४२ हजार बचत खाता सञ्चालनमा छन्। जबकि, ऋणीका खाता भने १८ लाख सात हजार मात्रै छन्। यसको सोझो अर्थ प्रति १०० जनाले बचत गरेको रकम करीब चार जनाले उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने हो। एकै व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाले धेरै वटा खाता सञ्चालन गर्ने गरेको पाटो बेवास्ता गर्दा र एक परिवारमा एक ऋण खाता भएको अनुमान गर्दा पनि देशका करीब पाँच परिवारमध्ये एकले मात्र ब्याङ्कको ऋण उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। नेपालमा घरपरिवारको सङ्ख्या करीब ६८ लाख पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बचत खाताको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्दा पनि कर्जाको खाता उल्लेख्य बढेको छैन। यसले वित्तीय स्रोतको लाभ खास समूहलाई मात्रै पुगिरहेको देखाउँछ।
अर्थशास्त्री डा. गौचन पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जालाई नियन्त्रित गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन्। “पछिल्लो ३० वर्षको कर्जा नीतिले कतै पुर्याएन भनेपछि त यस्तो नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो नि,” उनी भन्छन्, “यसै गरी कर्जा बढ्न दिइरहने हो भने हरेक ब्याङ्क जोखिममा जान्छ, अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्छ।” गौचनको मतमा वार्षिक कर्जाको वृद्धिदर बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै हुन दिनुपर्छ। त्यसमा पनि, ब्याङ्कको कर्जाको ४०/५० प्रतिशतसम्म त कृषि, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग जस्ता निर्देशित क्षेत्रमा लगानीका लागि बाध्य बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। यस्तो ऋणमा ब्याजदरलाई पनि निश्चित प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक भएको गौचनको भनाइ छ।
तर, अर्थशास्त्री गौचनले भने जस्तो निर्देशित कर्जा आफैं पनि समस्याको समाधान सूत्र भएकोमा शङ्का छ। अहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको १३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, सात प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरको छ। जस अनुसार, ब्याङ्कहरूले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आएका छन्। २०७५ को असार मसान्तमा व्यावसायिक खेतीपाती र कृषि व्यवसायमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले रु.एक खर्ब ३६ अर्ब जति ऋण लगानी गरेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा आइपुग्दा यस्तो लगानी रु.तीन खर्ब ६६ अर्ब जति पुगिसकेको छ। अर्थात्, ४२ महीनामै कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करीब १६९ प्रतिशतले बढेको छ। तर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा गरेको ऋण विस्तार अनुसारको प्रतिफल भने देखिएको छैन।
बितेका सात आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक औसत २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। यो पछिल्लो दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदरभन्दा पनि न्यून हो। बितेका दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर सरदरमा तीन प्रतिशत छ। यसले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणले उत्पादन विस्तारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ। किनभने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा व्यापक ऋण प्रवाह गर्दा वा नगर्दा कृषि उत्पादन लगभग उस्तै देखिन्छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन पनि आशालाग्दो गरी बढेको छैन। पछिल्ला सात वर्षमा अन्नको वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर करीब दुई प्रतिशत, नगदेबाली (तेलहन, आलु) को २.७ प्रतिशत र तरकारीको २.९ प्रतिशत जति मात्रै छ। बरु, कृषि वस्तुको माग थेग्न आयात भने अचाक्ली बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.एक खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा पाँच वर्षभित्रै यो दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले रु.तीन खर्ब २३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो आठ महीना (फागुनसम्म) मा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु.दुई खर्ब ७६ अर्ब पुगिसकेको छ। यसमा खाद्यान्न मात्रै करीब रु.५७ अर्बको छ।
यसले गर्ने सङ्केत हो, कृषिका लागि भनेर लिइएको ऋण अर्कै प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण र उत्पादनबीच कुुनै सम्बन्ध नदेखिएकाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण कहाँ गयो भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा अधिकांश ठूला घराना व्यावसायिक समूहले कृषिमा लगानी भनेर विभिन्न खालका परियोजना शुरू गरेका छन्। तर, त्यसबाट कस्तो उत्पादन भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट उत्तर छैन। अझ, किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ झिकेर अनुदानका रूपमा बाँडिएको छ। तर, सहुलियत ऋणमा यस्तो अनुदानको लाभ भने वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाउन जान्ने पहुँचवालाले लिइरहेको आरोप लाग्छ।
अर्थशास्त्री डा. गौचन पनि कृषि क्षेत्र भनेर गएको ऋण कृषिमै गएको छ त भनेर नहेरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कृषि क्षेत्रमा भनेर गएको ऋण धेरैजसो जग्गामा लगानी भएको हुन सक्छ।” राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधबार एक कार्यक्रममा कृषि कर्जाको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै कृषिमा भनेर अन्यत्रै कर्जा रकम प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्व ब्याङ्कर परशुराम कुँवर क्षेत्री खेती र पशुपालनका लागि जग्गा चाहिने र जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढिसकेकाले कृषि प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको एउटा हिस्सा जग्गामा खर्च भएको साँचो रहेको बताउँछन्। त्यसमाथि, उनी कृषि अन्तर्गतको ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनभन्दा प्रशोधन उद्योगमा गएको बताउँछन्। “कृषि प्रशोधन उद्योगमा ऋण जानु नराम्रो होइन, यसले दीर्घकालमा उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ,” उनी भन्छन्।
लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बिताएका क्षेत्री अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि निर्देशित कर्जाको प्रबन्ध आफैंमा घातक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जालाई नियन्त्रण गर्नु सही उपाय होइन। ब्याङ्कहरूलाई जबर्जस्ती फलानो क्षेत्रमा लगानी गर भन्नु घातक हो, यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्छ।”
उसो भए, उपाय के त ?
अनुभवी ब्याङ्कर क्षेत्री नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेकाले ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा घरजग्गा, आयात जस्ता क्षेत्रमा गइरहेको बताउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प देख्दैनन्। “सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कृषि सहित सम्भावना भएका क्षेत्रमा उत्पादन नै बढाउनुपर्यो। आयात घटाउँदै आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सके पनि धेरै हुन्छ। जबर्जस्ती कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाउन बाध्य बनाउनुभन्दा प्रोत्साहित गर्नु परिणाममुखी हुन्छ।”
