बागलुङ, २५ चैत – जिल्लाभरका बालबालिकाहरुको भेलाले जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरेको छ । गलकोट नगरपालिकाका रोशन परियार अध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय जिल्ला बाल सञ्जाल बागलुङ गठन भएको हो ।
बाल सञ्जालको अध्यक्षका लागि भएको मतदानमा ताराखोला गाउँपालिकाकी जेनिसा नेपालीलाई पराजित गर्दै परियार अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष पदका लागि दुई जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा परियारले २३ र नेपालीले १२ मत प्राप्त गरे । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भने सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
बाल सञ्जालको उपाध्यक्षमा जैमिनी नगरपालिकाका मौसम पौडेल, सचिवमा बडिगाड गाउँपालिकाकी सुजना केसी, कोषाध्यक्षमा काठेखोला गाउँपालिकाका बिपिन बिक र सहसचिवमा बरेङ गाउँपालिकाकी स्मृति पुन चयन भएका छन् ।
सदस्यहरुमा बागलुङ नगरपालिकाका बुद्ध बहादुर कार्की, जैमिनीका रोशन ढुंगाना, गलकोटकी सुरक्षा गौतम, काठेखोलाकी प्रमिसा गौतम, ताराखोलाकी जेनिसा नेपाली, बरेङका सन्दिप गुरुङ र बडिगाडकी अस्मिता गुरुङ चयन भएका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट पाँच÷पाँच जनाका दरले प्रतिनिधिमुलक हिसावमा बालबालिकाहरु भेलामा सहभागि भएका थिए । सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजनामा भएको भेलामा जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाले भने प्रतिनिधि पठाएनन् ।
सात स्थानीय तहबाट जम्मा भएका बालबालिकालाई आवश्यक अभिमुखीकरणपछि जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरिएको कार्यालय प्रमुख डम्मर बहादुर जिसीले बताए । बाल सञ्जालले स्थानीय तहमा बालमैत्री विकासका वहस पैरवी र सहभागिता, बाल अधिकारको रक्षा र प्रचार प्रसारका काम गर्ने जिसीले बताए ।
सामाजिक विकास कार्यालयले बाल सञ्जालको अभिभावकत्व ग्रहरण गर्नेछ । हरेक तीन महिकनामा एक पटक बैठक गर्ने र जिल्लाभर बालअधिकारका बिषयमा छलफल बहस थाल्ने सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जाल गठनका लागि बन्दसत्र सुरु हुनु पूर्व राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका समन्वय अधिकृत बद्री प्रसाद वाग्लेले बालअधिकारका बिषयमा सहजिकरण गरेका थिएभने सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले घोषणा पत्र लेखन, प्रतिबद्धता लेखन र कार्यविभाजनका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
बाल भेलाले पारित ग¥यो अधिकारसम्बन्धी ११ बुँदे घोषणापत्र
नेपालको संविधानले बालबालिकालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रथम जिल्ला बाल भेलालले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
बिहिबार बागलुङ बजारमा सम्पन्न भेलालले परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको भन्दै संबिधानले व्यवस्था गरेका हकहरुको पूर्ण रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
बालबालिका प्रति भातृत्वको भावना लिएर प्रत्येक बालबालिकाको पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षसँग घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
