बागलुङ, ३० चैत – सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिन नदिन उच्च अदालतमा पनि फुलकोर्टको अवधारणा ल्याउन लागेको बताएका छन् । कार्कीले जस्ता मुद्दा पनि सर्वोच्च पुग्नै पर्छ भन्ने मान्यता हटाएर उच्चको क्षमता बढाउने समेत बताए ।
जिल्ला र उच्च अदालतको निरीक्षणमा आएका कार्कीले उच्च अदालत बार एसोसिएसनको अन्तरक्रियामा अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु पर्ने समेत बताए । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार पनि होला, तर डरत्रास, राजनीतिक प्रभाव र कार्यक्षमता अभावले पनि कतिपय मुद्दाहरु प्रभावित भएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘आफू बदनाम हुने अवस्था नआओस् भनेर कतिपय मुद्दा फैसला नगरेका पनि छन् ।’ उनले दबाबमुक्त अदालत भएमा धेरै मुद्दा समयमा फैसला हुने र न्यायालयमा शुद्धता आउने बताए ।
उनले मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दालाई एकपटक अनिवार्य अवसर दिनुपर्ने, न्याय ढिला हुन नदिने र अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन हुने उनले जानकारी दिए । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेकोमा कार्कीको चिन्ता थियो । ‘समग्रतामा सर्वोच्चसम्म सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेका छन्, यो विषय गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएकोले महिलाको मुद्दा छिटो हेरिएको हो, अन्यायमा परेको पुरुषको पनि मुद्दा हेरिनुपर्छ ।’
जिल्ला र उच्च अदालतमा पुरुषबाट गएका मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद नभएको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी थियो । उच्च अदालत बागलुङमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका ७० प्रतिशत बढी मुद्दा महिलाले दिएका मात्र फैसला भएका छन् । पुरुषका नगन्य मुद्दामा मात्र फैसला भएको पाएको कार्कीले बताए ।
