पोखरा, १५ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही क्षेत्रमा बढाएको छ भने केहीमा घटाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य र वातावरण क्षेत्रको बजेट तुलनात्मक रुपमा घटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यगत व्यय अनुमानअनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु. १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु. १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
कोभिड-१९ महामारी मत्थर भएको तथा खोप र अन्य उपकरण खरीदका लागि खर्च गर्न नपर्ने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.८७ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको छ। चालु वर्ष कुल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८.५९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा वातावरणको बजेट पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु. १२ अर्ब ५८ करोड वातावरण संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष यो क्षेत्रका लागि रु. ११ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ०.६१ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको वातावरण संरक्षणका लागि ०.७६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटले कृषि क्षेत्रका लागि प्राथमिकता तोकेको उल्लेख गरे पनि कुल बजेट भने उल्लेख्य बढेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ६.२५ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो। आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको ६.६८ प्रतिशत कृषिका लागि (करीब रु. १ खर्ब २० अर्ब) विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्षको बजेटले शिक्षामा १०.९८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा १०.९३ प्रतिशत थियो।
सामाजिक सुरक्षाका लागि आगामी वर्ष कुल बजेटको ११.३४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११.५३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
यो वर्ष सामाजिक सुरक्षामा रु. १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष रु. २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड छुट्याइएको छ।
सामान्य सार्वजनिक सेवाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ खर्ब ८४ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष रु. ५ खर्ब ७३ अर्ब छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको ३१.९७ प्रतिशत हो। कर्मचारीको तलबभत्तासहितको वृद्धिका कारण सामान्य सार्वजनिक सेवाको रकम बढेको हो।
रक्षा मामिलाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३.१६ प्रतिशत छुट्याइएकोमा आगामी वर्ष ३.०९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष रक्षा शीर्षकमा रु. ५५ अर्ब ४७ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
