पर्वत, २७ पुस– जिल्लामा संचालित अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले मंगलबार सूचना जारी गर्दै बिना दर्ता र अनुमति विना सञ्चालित क्रसर उद्योग, नदी र खानीजन्य व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उन्खनन् गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । हालै गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।
प्रशासनले यसअघि क्रसर उद्योगहरु दर्ता हुने घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो । ‘क्रसर उद्योग दर्ता, नवीकरण र नियन्त्रण गर्ने स्थानीय तह र घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय हुन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले भने, ‘पर्वतमा संचालित क्रसर उद्योगको संख्या, दर्ता, नवीकरण र संचालनको अवस्थाबारे खुलाएर पठाउन पत्राचार गरिएको छ ।’
सम्बन्धित निकायबाट पत्र आएपछि गृहको आदेशानुसार अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने प्रजिअ सापकोटाले बताए । गृहमन्त्रालयको आदेशलगत्तै सूक्ष्म रुपमा प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
पर्वतमा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका अधिकांश उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्भने कतिपयले लुकीछिपी रातको समयमा नदी दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुराम विकले पर्वतमा अवैध क्रसर उद्योगहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै तिनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिने बताए । अहिले अनुगमन समितिमा बन्द गराउने कार्यतालिका र प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको विकले जानकारी दिए ।
