बागलुङ, १४ चैत्र– सशष्त्र द्वन्दमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय दिने तथा पीडकलाई कानूनी कारवाहीमा लैजानका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको ऐन पीडितमैत्री नभएको गुनासो बढेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा मंगलबार बागलुङमा आयोजित छलफलमा सहभागी पीडितले आफ्नो पक्षमा ऐन नआएको बताएका हुन् ।
ऐनले मानव अधिकार र गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन गरी दुई भाग बनाएको र राज्यबाट भएका घटना मात्रै गम्भिर उल्लंघनमा राखिंदा बिद्रोही पक्ष वा अज्ञान समूहबाट भएको घटनाका पीडितले कानूनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको पीडिले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा अधिकांस पीडितले न्यायका लागि ऐन नबोलेको गुनासो गरेका थिए । राजनीतिक भागबण्डामा आयोगहरु बनाउने, सोही अनुसार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म राख्ने काम मात्रै भएको भन्दै पीडितहरुले राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ती अभाव भएको बताएका थिए ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले राज्यबाट आउने बिधेयकमै त्रुटी भएर आएको बताइन् । राज्यले पीडितलाई नगद राहत मात्र नभई सानत्वना दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याएमा सशष्त्र द्वन्द्वका घाउहरु पुरिने शर्माको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषाल, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारी, द्वन्द्व पीडित बद्रीबहादुर केसी, छमकुमारी बस्नेत, हरि सुवेदी, सावित्री खड्का, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बोलेका थिए ।
संसदमा पेश भएको बिधेयकमा आवस्यक सुझावसहित पठाएमा पीडितमैत्री बन्ने भएकोले छलफल गरिएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।
