बागलुङ, १२ जेठ– माद्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल हिस्टुन बागलुङ नगर समिति तथा जिल्ला समन्वय समिती बागलुङले नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सरकारले यसै अधिवेशनमार्फत संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको र आ.व. २०८०÷८१ को बजेट बिनियोजन गर्ने समय नजिकिदै गर्दा हिस्टुनका समस्यालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा समस्याका रुपमा रहेको र उक्त समस्याको समाधान तिनै तहको सरकारमार्फत खोजिनु पर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिका र समन्वय इकाईमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हिस्टुनका जिल्ला समन्वय सचीव हरिप्रसाद शर्माले बताए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा साविकको उच्च माद्यमिक विद्यालय तह अनुदान कोटाका ४ हजार शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिने,साविक उच्च माद्यमिक विद्यालय तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका बखत अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितिय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नको लागि पालिकाबाट केन्द्रमा आवश्यक पहल गर्ने, शिक्षकको योग्यता र मर्यादाक्रमलाई सम्बोधन हुने गरि पालिकाबाट विद्यालयमा पत्राचार गरी निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा २०६५ मा उच्च माद्यमिक शिक्षा परिषदद्वारा जारी गरिएको नियमावली तथा विधानले यस तहमा गरेको र उक्त व्यवस्था खारेज भई नसकेकोले शिक्षकको प्रतिपिरियड भार साविक नियमानुसार नै हुने गरी विद्यालयलाई निर्देशन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत साविक उच्च माद्यमिक विद्यालय तहका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गरिनुपर्ने, उक्त शिक्षकहरुको विदा संञ्चित हुन निर्देशन एवं कम्तिमा अन्तर जिल्ला सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, साविक उच्च मावि तहको विद्यालयमा रिक्त हुन आउने दरबन्दीको पदपूर्ती गरिँदा साविक उच्च मावि तह अनुदान तथा दरबन्दी स्पष्ट खुल्ने गरि गरिनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्ती गर्दा साविक निर्देशिका र पाठ्यक्रम अनुसार नै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कक्षा १२ को वाह्य परीक्षामा कक्षा ११÷१२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई नै परिवेक्षकको रुपमा नियूक्ति गरि परिवेक्षण गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कक्षा ११ को विद्यालय स्तरमा हुने वार्षिक परीक्षा प्रणालीलाई अनुगमन नियमन गरि प्रभावकारी र सुव्यवस्थित बनाउन विशेष पहल गरिनुपर्ने, नेपालको जारी संविधान २०७२ मा माद्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उच्च माद्यमिक तहमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउने गरिएकोमा प्रचलित नियमानुसार भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने माद्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल हिस्स्टुन बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष विक्रम शर्मा र सचिव हरि प्रसाद शर्माद्धारा हस्ताक्षरीत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
