काठमाडौं, २१ जेठ– सर्वोच्च अदालतले गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
