बागलुङ, २८ असार– साउन ६ गतेका लागि तोकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको अधिवेसन रोकिएको छ । संस्थाको नेतृत्वले सात बर्षदेखि बिधान मिचेको, अदालतको अपहेलना गरेको र शुद्ध पानी खुवाउन नसकेकोले प्रशासन र नगरपालिका सहितको बैठकले अधिवेसन रोकेको हो ।
हालको समितिलाई तत्काल विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेपछि मात्रै अधिवेसन गर्न सक्ने प्रावधान देखिएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । खानेपानीको समस्याबारे जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नगरपालिकाले गठन गर्ने तदर्थ समितिबाट अधिवेसन गराउने गरी तत्काल घोषित अधिवेसन रद्द गरेको हो ।
जलश्रोत ऐन अनुसार नगर खानेपानीको जिम्मा नगरपालिकाको हुने उल्लेख छ । संस्थाले भने अदालतको मानहानी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश पनि अटेर गरेकोले सोही समितिले अधिवेसन गराउन नसक्ने ठहर गरेको बैठकका सहभागीको तर्क छ । शुद्ध पानी खुवाउनु भन्ने आदेश पालना नभएकोले मान हानी गरेको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार भएको सरोकारवालाको बैठकले नगरपालिकालाई जिम्मा दिने गरी निर्णय गरेको छ । ‘बैठकको निर्णय अनुसार समितिले अधिवेसन गर्न नसक्ने भन्ने ठहर भयो’ बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘कार्यपालिकाले तदर्थ समिति गठन गरेपछि सो समितिले ६ महिनाभित्र अधिवेसन गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले भने धारा जडान गरेका सदस्यको मतदान अधिकार नहुँदा ढीला भएको तर्क गरेका छन् । ‘हाम्रा सदस्य ४ हजारभन्दा धेरै छन् तर नविकरण गरेका १ हजार ७ सय ३४ मात्रै भए, अरुको मताधिकार हनन् भयो भन्ने छ’ श्रेष्ठले भने, ‘मताधिकार पाउने गरी कम्तिमा भदौ मसान्तमा मात्रै अधिवेसन गर्न पाउने अवस्था आयो ।’
समितिको म्याद दुइ बर्षअघि सकिएको थियो । अधिवेसन गर्ने समयमा निर्वाचन तोकिएपछि आचारसंहिता नदिंदा पछि सर्दै आएको श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । ‘हामीले डेढ बर्ष अघिनै अधिवेसन गर्न खोजेका थियौं, निर्वाचन आचारसंहिताले रोकियो’ उनले भने, ‘सिडिओ सापले नै रोकेपछि हामी पछि सरेका थियौं ।’
