पोखरा, १२ फागुन – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुले संघीयताको मर्मानुसारको विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
सहभागीको धारणा सुनेपछि गण्डकीका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयकका विषयमा सबैबाट सकरात्मक सुझाव आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे ।
‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, नागरिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विधेयक ल्याउँछौं’, उनले भने । मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईकेलले विधेयकमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याइने बताए ।