बागलुङ, १५ बैशाख – बाबुबाटै छोरीको बलात्कार भयो । त्यसपछि बाबु जेल परे । बाबु जेल परेपछि आश्रित परिवारका सदस्यको भने बिचल्ली भएको छ ।
गलकोट नगरपालिका–७ की २७ वर्षिय पत्निसहित ३ छोरा र पीडित बालिकाको बिचल्ली भएको हो । ती बाबुले दुई महिनाअघि ११ वर्षिय छोरीलाई जर्बजस्ती करणी गरेका थिए । अदालतले बाबुलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको छ । बालिकाकी २७ वर्षिय आमा, पीडित बालिका र उनका ३ भाइ गरी ५ जनालाई दैनिकी चलाउने खर्चसमेत अभाव भएको हो ।
ज्यालामजदुरी गरेर खानुपर्ने दलित परिवारका ती महिलाले अहिले दुइ छाक खान पनि समस्या भएको गुनासो गरिन् । ती महिला कान राम्रो नसुन्ने र स्पष्ट बोल्न समेत सक्दिनन् । घरमा चार सन्तान राखेर मजदुरीको खोजीमा निस्कीन्छिन् । उनले कहिले खेतीपाती लगाउने काममा जान्छिन्, कहिले सडक वा अन्य निर्माणको लागि ढुंगा बोक्न र कहिले घाँसदाउराको लागि जंगल धाउने गरेकी छिन् ।
आफ्नै जग्गा जमिन नभएकोले ती महिलाले मजदुरीकै भरमा छोराछोरी पाल्न बाध्य भएकी हुन् । उनले नियमित मजदुरी नपाएर खान नपाएको गुनासो गरिन् । ‘दिन दिनै काम पाईदैन, के कमाएर छोराछोरी पालौं ?’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरी पढाउन पनि पाएकी छैन ।’ पीडित बालिकासमेत केही समयदेखि विद्यालय गएकी छैनन् । अन्य तीन छोरा साना छन् । दुइ वटाको विद्यालय उमेर भएपनि पढाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन् ।
उनको समस्याबारे गलकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि जानकारी आएको थियो । जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी भएकोले यो मुद्दा सोझै अदालतमा पुगेपछि नगरबाट तत्कालका लागि १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । उनीहरुको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले थप सहयोग गर्ने कुरा भएको छ तर के कस्तो सहयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने छलफलको टुंगो नलागेकोे काउचाले जानकारी दिइन् ।
ती पीडितलाई स्थानीयले अन्न र नगद सहयोग गरेर खाने व्यवस्था गराएका छन् । ‘हामीले सामान्य सहयोग गरेका छौं, तर उनको परिवार पाल्ने र पढाउने विषय सजिलो छैन’ स्थानीय ललिता थापाले भनिन्, ‘पीडितको रोजगारी र बालबालिकाको पढाइको लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ ।’ आमा अपांग भएकोले बालबालिकाको पालनपोषण र खानेबस्ने अवस्था असुरक्षित भएको उनले बताइन् ।
यस्ता प्रकारका घटनाका पीडितलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने अधिवक्ता राम शर्माले बताए । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र मुलुकी फौजदारी संहिताले दिएको अधिकार प्रयोग हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘संहिताले पीडकबाट जरिवाना गरेको रकमको कोष बनाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने कानूनी प्रावधान राखेको छ’ शर्माले भने, ‘त्यो अदालतले आदेश दिन सक्ने बिषय पनि हो ।’ धेरै घटनाका पीडकबाट संकलित कोषबाट अत्यावस्यक पर्ने पीडितलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ती पीडितलाई भने अहिलेसम्म कानूनी र कोषबाट सम्बोधन नगरिएको हो ।
पीडित बालिकाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण भएपनि त्यसपछि फलोअपसमेत नभएको हो । बालिकाको मानसिक अवस्था कस्तो छ, शारिरीक अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गराउन अल्पकालिन सेवा केन्द्रमार्फत पहल भएको काउचाले बताइन् । ‘मजदुरीमा व्यस्त भएर आमाले ल्याएकी छैनन्, वडा तहमा सहयोग दिएर भएपनि पठाउन भनेका छौं’ काउचाले भनिन्, ‘यस्ता घटना पीडितलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार गराउने र जिविकोपार्जनमा पहल गर्ने तयारीमा छौं ।’ जिविकोपार्जनका लािग उद्यमशिल तालिम दिने, बीउपूँजि दिने जस्ता कार्यक्रम नगरमा रहेको उनले बताइन् ।
