पोखरा, २८ जेठ – स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पोखरामा भेला भएका छन् ।
उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा शुक्रबार र शनिबार अभिमुखीकरण दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि सजिला कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘कानुनका प्रक्रिया अप्ठ्यारा हुने भएकाले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा सजिलो हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग कानुन बनेर कार्यान्वयन गर्न नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । स्थानीय तहमा यो समस्या नहोस् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार सञ्चालनमा पनि सजिलो हुनुपर्छ ।’
उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरपालिकाको समन्वय पनि जरुरी रहेको बताए । ‘हाम्रा सपना पूरा गर्ने पनि स्थानीय सरकारले हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगबिना प्रदेश र संघका कार्यक्रम सफल हुँदैनन् ।’
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले ५ वर्ष जनप्रतिनिधिका लागि लामो समय रहेको उल्लेख गर्दै गोष्ठीबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी र कार्यसम्पादनमा सहजीकरण हुने बताए । ‘कानुनमा थाहा छैन भन्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘नीति नियम, कार्य सम्पादन, कानुन निर्माणलगायतमा धेरै कुरा सिकिनेछ । पुनः दोहोरिएका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे सिकाइ आदानप्रदान गर्नु हुनेछ ।’
गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको भन्दै आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुनाथ काफ्लेले स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउने भएकाले यसका लागि तयारीमा जुट्नुपर्ने र आम्दानीका स्रोत वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
