तस्बिर : रोहन जिसी
बागलुङ, ६ पुस– मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रिया बागलुङमा सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म भएका काम र आगामी दिनमा मानवअधिकार हनन् हुन नदिने उपायबारे सरोकारवालाले धारणा राखेका थिए । उनीहरुले कार्यायोजना लागू गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे ।
सहभागिले सानातिना कुरामा पनि राज्यबाट मानवअधिकार हनन्का बिषय आइरहनु दुःखद भएको बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि तत्कालै गर्नुपर्ने बेपत्ता सार्वजनिक, महिला तथा बालबालिकाको हिंसा न्युनिकरण तथा मौलिक हक कार्यान्वयनजस्ता बिषय पनि अझै नभएको बताए । संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा नपुग्दा नागरिक पीडित भएको पनि उनीहरुको टिप्पणी थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय पोखरा र इन्सेक गण्डकीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव शम्भुराज पन्तले मानवअधिकार आम नागरिकले अनुभव गर्ने बिषय बनाउनुपर्ने बताए । उनले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्ती भएको अनुभव गरेर सन्तुष्टी हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोगको पोखरा कार्यालयका खिमलाल सुवेदीले मानव अधिकारको पालनाका लागि हरेक पालिका र जिल्ला तहमा मानवअधिकार समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने आवस्यकतामा जोड दिए ।
सुवेदीका अनुसार बागलुङमा जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार समन्वय समिति गठन भैसकेको छ । त्यसबाहेक १० वटै स्थानीय तहमा पनि समिति गठन भएर काम शुरु भैसकेको पनि जानकारी गराए । उनका अनुसार कास्की र बागलुङका सबै पालिकामा समिति गठन भएको हो । लमजुङमा सुन्दरबजार नगरपालिका मात्रैले समिति गठन गरेको छ । नवलपुरमा १, म्याग्दीमा ३, स्याङजामा ३, गोरखामा ५ र पर्वतमा पनि ३ वटा पालिकामा समिति गठन भएको हो । तनहुँमा पालिका स्तरमा समिति गठन भएको छैन । तर जिल्ला समन्वय समिति भने गठन भएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा पनि अहिलेसम्म समिति गठन नभएको हो ।
यो समितिले आफ्नो क्षेत्रमा भएका मानवअधिकार हनन्का बिषय गम्भिर रुपमा उठाउने, महिला हिंसा सम्बन्धी १३२५ र १८२० जस्ता बिषयमा चासो राख्ने काम गर्नेछ । मौलिक हक कार्यान्वयन र आम नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि पनि समितिले काम गर्नेछन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले कानूनमा भएका अधिकार पाउन पनि मुद्दा लड्नुपर्ने भएपछि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले नागरिक अधिकारका बिषयमा राज्य मुकदर्शक बन्ने गरेको, समितिमा बारको सदस्य रहने भनेपनि बार वा कानून व्यवसायीलाई जानकारी नै नदिने गरिएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुन, अन्तरपाटी महिला संजालकी सचिव पिंगला जिसी, द्वन्द्व पीडित जसोदा शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपसभापति राजेन्द्र आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका सचिव विजय राना, प्रहरी उपरिक्षक योगेन्द्र कुमार खड्का लगायतले बोलेका थिए । जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमको अध्यक्षता, इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
