बागलुङ, ४ फागुन– संघियताको कार्यान्वयनपछि हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन भयो । उक्त समितिले तोकिएका मुद्दा, बिबाद तथा झैझगडामा न्याय निरुपण गर्ने, मेलमिलाप गराउने अधिकार पाएको छ । तर पछिल्लो समय मुद्दाको संख्या कम हुने गरेको छ ।
कतिपय बिबादका बिषयहरु सामुदायिक र वडागत मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान भएका छन् । त्यसैले मुद्दाको संख्या घटेको जानकारहरु बताउँछन् । तर न्यायिक समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्न ढीला भएको, आम नागरिकमा पनि वडामा मेलमिलाप हुने र पालिका तहमै न्ययिक निरुपण हुन्छ भन्ने बुझन नसक्दा काम अलमलमा परेको न्याय क्षेत्रका अगुवाले बताएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक क्षेत्रको छलफलमा संविधानबिद काशीराज दाहालले आफ्नै कार्यक्षेत्र, विधि र प्रकृया ब्ुझ्न नसक्दा न्यायिक क्षेत्रले न्याय निरुपण सोचे जती गर्न नसकेको बताए । त्यसबाहेक सामुदायिक वा वडा मेलमिलाप केन्द्रले पनि कैयौं बिषयमा मेलमिलाप गराउन नसकेको बताए । ‘मेलमिलापकर्ताहरु इमान्दार, तटस्थ र निश्पक्ष हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन सकियो भने नेपालका धेरै बिबाद समाधान हुन्छन्’ उनले भने, ‘कानूनी झन्झट र मुद्दा पछिको हारजितभन्दा जितको अवस्थामा ल्याउने मेलमिलाप बढी उपयोगी छ ।’
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिस रमेशकान्त अधिकारीले न्यायालयमा प्रक्रियागत ढीलाई हुने भएकोले मेलमिलापमा जाँदा राम्रो हुने बताए । उनले अदालतमा आइसकेका मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने गरेको दृष्टान्ट दिए । ‘हामीले मुद्दामा आइसकेकालाई पनि मेलमिलापमा पठाएका छौं’ अधिकारीले भने, ‘शुरुमै मेलमिलापमा गयौं भने सभ्य समाज निर्माण हुनेछ ।’
बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले विश्वका धेरै देशमा मेलमिलापबाट बिबाद समाधान भएको बताए । ‘हामीले अभ्यास गर्दैछौं, छिट्टै बिबाद मेलमिलापबाट समाधान गर्नेछौं’ उनले भने, ‘वडा तहका मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकास गरेपछि सफलता पाइने छ ।’
कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, वडा अध्यक्षहरु, वडा सचिव, वडा तहमा गठन भएका मेलमिलाप केन्द्रका प्रमुख तथा उपप्रमुख समेत सहभागि थिए । कार्यक्रममा नेपालको न्याय प्रणालीको समीक्षा, अदालती प्रक्रियामा जाँदाको झन्झट र मेलमिलाप प्रक्रियाको फाइदाबारे प्रस्तुतीकरण भएको थियो । सबै देवानी प्रकृतिका बिबाद र एक वर्षसम्म जेल सजाए हुन सक्ने व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा पनि मेलमिलापबाट टुंगोमा लैजान सकिने प्रावधानबारे दाहालले स्पष्ट पारेका थिए ।
