बागलुङ, ३ पुस -झण्डै १० लाख खर्चेर बनाएको डिपिआरसहित बागलुङ बजारको ढल निकास योजना रद्द भएको छ । पहिलो चरणमा संशोधनमा पठाएको डिपिआर योजनाको रुपमा संचालन गर्ने संभावना नभएपछि योजना नै रद्द गरिएको हो ।
सदरमुकाम बागलुङ बजारको ढललाई एकीकृत गरेर कम्पोष्ट मल बनाउने गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टको योजना नै असफल भएको हो । प्रशोधनपछि ढलको कम्पोष्ट मल बनाएर आम्दानी समेत गर्ने नगरको योजना तुहिएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत भिमसेन पन्तले बताए । यो योजनाको सट्टामा नगरको नालीलाई नै व्यवस्थापन बनाउने र ढलको योजना भने रद्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘ढल व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहियो, त्यसको लागि उपयुृक्त जमिनको पनि अभाव भयो’ पन्तले भने, ‘महंगो र महत्वकांक्षी योजना भएकोले अगाडि बढाउन नसकिने भयो ।’ यो योजना रद्द हुँदा त्यसका लागि तयारी गरिएका नक्सांकन, डिपिआर र सर्भेमा लाखौं खर्च भने भैसकेको हो ।
५ वर्षअघि नै गरिएको पहिलो चरणको सर्भे र डिपिआर बनाउँदा वडा नं. १ को खुर्तुर्के र वडा नं. ४ को ढोडेनीलाई ढल निकासको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने लक्ष्य थियो । तर डिपिआर र भौगोलिक अवस्था नमिलेपछि नगरपालिकाले संशोधनका लागि फिर्ता पठाएको थियो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले काठमाण्डौंको ‘एसडी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेनसी’ मार्फत काम थालेको थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले न्युनतम २० रोपनी जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो । त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने लक्ष्य थियो । योजना पुरा गर्न कम्तिमा १ अर्ब १५ करोड खर्च गर्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले बताएका थिए ।
दुइ स्थानमा प्रशोधन केन्द्र बनाएर व्यवस्थापन गर्ने गरी बनेको डिपिआर महंगो र अव्यवस्थित हुने भएपछि फिर्ता भएको डिपिआर अझै नबनेको हो । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि नगरपालिकाले एकै स्थानमा प्रशोधनका ५ वटा केन्द्र बनाउन विभागको बिज्ञ टोली झिकाएर पुनः सर्भे गरेको थियो । विभागको बिज्ञ टोलीले पनि एकै स्थानमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन सुझाव दिएपछि जग्गा खोजी समेत भएकोमा काम असंभव भएपछि रद्द भएको हो । ‘ढल निकास गर्न सकेको भए राम्रो हुने हो, हाम्रो भौगोलिक अवस्थामा कतिपय काम संभव देखिएन’ नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अव्यवस्थित बनाउनु भन्दा बरु नाली व्यवस्थापन गर्ने र ढल निकास नगरी शौचालयलाई व्यवस्थापन गर्न राम्रो देखियो ।’
ढलको पाइपलाइन लैजान स्थानीय सामुदायिक वनसँग सहमति लिनुपर्ने भएपछि किचलो शुरु भएको थियो । वनले जग्गा नदिएपछि नगरपालिकाले पनि बढी जोखिम नउठाएको हो । डिजाइन फेरेर भएपनि योजना पुरा गर्न बिज्ञ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ‘वनक्षेत्रको समस्या समाधान र जग्गा प्राप्तीमा नगरपालिकाले साथ दिन ढीलाई भयो, त्यसपछि काम अगाडि बढेन’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘लागत साझेदारीमा भन्दा अन्य फोहोर व्यवस्थापन नगरले लगानी बढायो ।’ ढल निकाससँगै अर्गानिक मल बनाउने नगरको लक्ष्य पनि तुहिएको हो ।
