म्याग्दी, २२ फागुन– जिल्लामा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । स्थानीय सरकारका साथै संघ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साढे ७ महिनामा संघ सरकारतर्फ ७.४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८.९३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटका अनुसार संघतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट (विकास) ४४ करोड ३१ लाख १० हजारमध्ये ३ करोड ३१ लाख ८७ हजार ३ सय ९० मात्रै खर्च भएको छ ।
यस्तै, चालुतर्फ भने संघको ३ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ३६ हजार ८४ बजेट रहेकामा १ अर्ब ९० करोड ९५ लाख ८१ हजार ९ सय ९६ खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट ६८ करोड ७२ लाख ८८ हजारमध्ये फागुन दोस्रो सातासम्म १३ करोड १ लाख ६८ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशतर्फको चालु बजेट ४८ करोड २७ लाख ४४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँमध्ये १४ करोड ७ लाख ७१ हजार खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा संघतर्फका कार्यालय १८ र प्रदेशतर्फका कार्यालय ११ छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै विकास निर्माणमा हुने ठूलो खर्चको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजे पनि चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको देखिँदैन ।