कतिपयले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रावधान फरक परेको तर्क गरेको सुन्छु्। तर, स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र ऐन बाझिएको छ भन्ने कुरा सही होइन।
धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
यही धारालाई समातेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गरे हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। यो धाराले गाउँ सभा र नगर सभाको कुरा गरेको हो। जबकि, निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखका लागि प्रस्ताव गरेको स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन हो।
म जोड दिएर भन्न चाहन्छु- स्थानीय कार्यपालिका र गाउँ सभा वा नगर सभा भन्नु एउटै होइन। यसलाई मिसमास पारेर व्याख्या गर्न खोज्दा अन्योल देखिएको हो।
संविधानको धारा २१५ (६) अनुसार, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तै, धारा २१६ (६) अनुसार नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।
संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद एक दिन पनि थप्ने कुरा गरेको छैन। बरु, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ। यो स्थानीय सरकारको निरन्तरताका लागि राखिएको व्यवस्था हो। यो प्रावधानले स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुन नसक्ने संविधानिक मर्मलाई बल नै पुर्याएको देख्छु।
संविधानको धारा २२५ मा भएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा धारा २२५ आकर्षित नै हुँदैन। जसलाई स्थानीय चुनाव ६ महीना पछि धकेल्नुपरेको छ उनीहरू मात्रै कुरा गरिरहेका छन्। ६ महीनाको कुरा आफूलाई जहाँबाट चाहियो त्यहाँबाट झिकिएको मात्र हो।
अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद सम्बन्धी कुरा गरौं। ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा स्थानीय चुनावका लागि मतदान भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उनीहरू सबैको म्याद ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुन्छ। यसमा पनि कुनै विवाद छैन।
प्रचलित कानून अनुसार ६ जेठ २०७९ पछि स्थानीय तह रिक्त हुँदै छन्। त्यसअघि नै चुनाव नगर्ने हो भने संविधानको अनुसुची ८ र ९ मा स्थानीय तहका लागि दिइएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। कर सङ्कलनदेखि, सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै छ। विगतमा जस्तो त्यो अधिकार कर्मचारीलाई दिन मिल्दैन। संविधानले स्थानीय तहमा कामचलाउ सरकारको कल्पना पनि गरेको छैन। त्यस कारण निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।
(नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनील पोखरेलसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश)
