काठमाडौं, २८ माघ– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ ।
मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ ।
