बागलुङ, २४ चैत्र– हिंसाका अनेक प्रकृतिले समुदाय प्रताडित भएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसा न्युनिकरणका लागि राजनीतिक तहबाटै जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले बागलुङमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा न्यायीक समिति तथा पदाधिकारीहरु बीच लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम’का सहभागिले यस्ता बताएका हुन् ।
‘लंैगिक हिंसामा परेकाहरुको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरुले लंगिक हिंसा कोष स्थापना गर्नुपर्छ’ नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बागलुङ इजलाश इकाईका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले भने ‘हिंसा न्युनिकरणमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरु खडा भएका छन्, ऐन कानुन पनि समायानुकुल परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले महिलालाई अधिकार दिन दलहरुले अहिले पनि कानूनका छिद्र खोज्ने गरेको जिकीर गरिन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय तहबाटै हिंसाबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम बताउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता लक्ष्मी जिसी कार्कीले लैंगिक हिंसा अझैपनि समाजको कलंकको रुपमा रहेको बताउँदै सबै जिम्मेबार बन्न सकेमात्र हिंसा न्युनिकरण हुने बताए ।
कार्यक्रममा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र सरोकारवालाले न्याय सम्पादनको क्षेत्राधिकार, न्याय कार्यान्वयनमा तीन तहबीच कुनै अष्पष्टता हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, अधिबक्ता अखिलनाथ शर्मा र आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
