बागलुङ, ७ बैशाख– निजामति कर्मचारीका टे«ड युनियनहरुले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट पेश गरेको सुझाव समेटी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन ।
उनीहरुले सरकारसँग २१ बुद्दे माग अघि सारेका छन् । सरकारले विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएकोप्रति टे«ड युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नु पर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।
संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, समायोजन हुदाका बखत तह वृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा ऐन बमोजिम तह वृद्धि गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।