बागलुङ, २२ जेठ– छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेको १८ बर्षसम्म पनि नेपाली समाजमा जातीय बिभेद कायमै रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राज्यले घोषणा गरेपछि पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा बिभेद कायम रहेको भन्दै सरोकारवालाले अब कानूनले मात्र नभई व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताए ।
आइतबार आयोजना गरिएको १८ औं जातीय बिभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवशको अबसरमा आयोजित संविधानमा भएका व्यवस्था, अबसर र चुनौती तथा कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले कानूनलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राम शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिद्यालय, मठमन्दिर, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत बिभेद देखिएको बताए । उनले हिन्दु धर्ममा बढी जातीय बिभेद रहेको, बस्तुको सेवामा बिभेद भएको र बिभेद अन्त्यमा ब्राम्हण क्षेत्री नै तयार नभएको बताए । कानूनले अन्त्य गरे भनेपनि व्यवहार परिवर्तन नभएको भन्दै नेपालको बैधानिक कानून २००४ देखि हालसम्म आउँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै तयार नभएको बताएका थिए ।
दलीतले कुनै जाहेरी लैजाँदा प्रहरी प्रशासनले समेत दर्ता नगर्ने सहितको समस्या उनले उठाएका थिए । कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै सिताराम रसाइली र काजी गाउँले श्रेष्ठले बिभेदको व्यवस्था मानिसले बनाएको भन्दै धर्म र संस्कृतिलाई गाली गरेर नहुने बताए । बाहुनहरुले बनाएको नीतिले धर्म र संस्कृतिमा जोडेर हेरिएको दावी गरे । बिभेद अन्त्य गर्न आर्थिक उन्नती बढाउनुपर्ने तथा सामाजिक रुपमा सबैको चेतना विकास हुनुपर्ने धारण पनि उनीहरुले राखेका थिए ।
संयुक्त दलीत संघर्ष समिति बागलुङकी अध्यक्ष टिकाकुमारी बिकको अध्यक्षता, निरबहादुर बिकको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहायक प्रजिअ चित्राङगत बराल, बानपाका उपप्रमुख राजु खड्का लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले बिभेदका धेरै अवस्थाबारे गुनासो सुनाएका थिए ।
