बागलुङ, २७ साउन– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) स्थापना भएको ३० औं वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । परिषदको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा उच्च अदालत बागलुङमा वार्षिकोत्सव मनाइएको हो ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङ र पोखरा तथा कास्की, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला बारका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मनाइएको वार्षिकोत्सव समारोहमा परिषदले अभैm सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । परिषदले देशभरका कानून व्यवसायीको परीक्षा लिने, लाइसेन्स दिने, नविकरण गर्ने र दक्षता अभिवृद्धि लगायतका काम गर्छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधिस कृष्ण गिरीले कानून व्यवसायीको सहयोगबिना आम नागरिकले न्याय पाउन नसक्ने बताए । न्यायालयको गरिमा बढ्नुमा पनि कानून व्यवसायीको पेशागत क्षमता र सहयोग नै भएको बताए ।
‘अदालत र न्यापालिका संचालन हुनका लागि न्यायाधिस मात्र भएर पुग्दैन, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायीको उत्तिकै भूमिका छ’ उनले भने, ‘दक्षता अभिवृद्दिमा परिषले साथ दिंदा देशकै न्याय प्रशासन बलियो बन्छ ।’ उनले नेपाल बार एसोसिएसन र कानून व्यवसायी परिषदले पनि नेपालको न्याय क्षेत्रको सुधारमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्माले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद सरकारी एजेन्टजस्तो भएको टिप्प्णी गरे । परिषदमा अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता रहने चलनबाटै यो सरकारले जे चाहेको त्यही हुने प्रकारको भयो भन्दै पूर्व न्यायाधिस अध्यक्ष हुने गरी स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने सुभाव दिएका थिए । कार्यकारी प्रमुखको सल्लाहकार अध्यक्ष भएको परिषदले २० हजार कानून व्यवसायीको नेतृत्व कसरी गर्ला भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदका सदस्य तथा केन्द्रीय पार्सद मुकुन्द अर्यालको अध्यक्षता, उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिस डा. दिवाकर भट्ट, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसी, उच्च अदालत पोखराका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद मरासिनी, कास्की बारका अध्यक्ष नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, पर्वत बारका अध्यक्ष दिलीपराज पौडेल लगायतले वार्षिकोत्सवको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त अबसरमा परिषदका सदस्य अर्यालले परिषदको बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । २०५० सालमा कानून व्यवसायी परिषद ऐन आएको र २०५१ सालमा आएको नियमाबली अनुसार साउन २७ गते परिषद स्थापना भएको थियो । परिषद स्थापना भएपछि परीक्षा प्रणालीमार्फत कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन थालिएको हो । त्यसअघि सर्बोच्च अदालतले लाइसेन्स बितरण गर्ने गरेको थियो । परिषदले कानून व्यवसायीको आचारसंहिता अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने गरेको छ ।
