बागलुङ, २ असोज– ५ वर्षको अवधिमा संसदले देशका लागि अत्यावस्यक कानून बनाउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
संघियता कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने धेरै कानूनहरु बनाउन नसक्दा अत्यावस्यक सेवा प्रवाह रोकिएको, कतिपय सेवाबाट जनताले दुःख पाएको तथा स्थानीय तह बढी प्रभावित भएको समेत उनीहरुले बताए ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कानून निर्माणमा संघिय संसदको योगदान र चुनौती बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागिले संघिय संसदकै प्रभावकारीता नहुँदा तल्ला तह प्रभावित भएको टिप्प्णी गरेका हुन् । संघिय संसदले दर्जनौं कानून बनाउन नसक्दा तल्ला तहहरु बढी प्रभावित भएका हुन् ।
संघिय कानूनसँग बाँझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउन नपाउने भन्ने प्रावधानले स्थानीय तहहरु सबैभन्दा बढी पीडित भएको काठेखोला गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष खड्ग थापाले टिप्प्णी गरे । ‘हामीले कार्यविधि र नियमाबली बनाएर धेरै काम गरेका छौं, तर संघिय कानून नआएपछि समस्या सिर्जना भए’ थापाले भने, ‘संघिय संसदले ५ बर्षमा कानूनसमेत बनाउन सकेन, वडा र पालिकाले कानून बनाउने की जनताको सेवा गर्ने ?’
बगलुङ नगरपालिकाको ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी काममा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा समयमा प्रदेश कानून नआएको परिणाम भएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष कुमार बिक्रम क्षेत्रीले बताए । ‘कतिपय काम गलत भएका होलान, तर समयमा प्रदेश र संघको कानून नआएपछि समस्या थपिएका छन्’ उनले भने, ‘माथिकाहरु काम गरे पनि नगरे पनि सुरक्षित हुने, काम गर्नेहरुलाई मुद्दा र मामिला पर्ने भएपछि कसरी काम गर्ने ?’
शिक्षा ऐन ५ वर्षसम्म नबन्दा शिक्षकको सरुवा, बढुवा र अन्य लागत राख्ने काम अबरुद्ध भएको सरोकारवालाले टिप्प्णी गरे । उनीहरुले अधिकांस शिक्षकको फाइल समेत अद्यावधिक नभएपछि भोलीका दिनमा आउने समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।
संसदमा दर्ता भएका १ सय ५२ बिधेयकमध्ये ४१ व्टा राष्ट्रिय सभामा र १ सय ११ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अझैपनि ३१ वटा बिधेयक संसदमा विचाराधिन छन् । ९० वटा बिशेयक प्रमाणीकरण भएका र ७ वटा प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । अधिकारीले आँफै र कानून समाजले गरेको अध्ययनको आधारमा कानूनको अभावमा भएका समस्याबारे पनि उनले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बिधेयकका लागि बसेका १ सय ६० वटा बैठकमा कतिपय बिधेयक सरकारले आँफै फिर्ता लिएको पनि उनले जानकारी गराए ।
संसदमा शिर्ष नेताहरु उपस्थित नै नहुने अवस्थाबारे पनि उनले जानकारी गराएका थिए । विदेशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदमा उपस्थित नभएमा जरिवाना गराउने प्रावधान भएपनि नेपालमा भने न्युन रुपमा मात्रै उपस्थित हुने गरेको भेटिएको हो ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, नगारिक समाज लागयतले नेपालको कानून निर्माण प्रकृयामा भएको ढीलाइ र स्थानीय तहमा परेको प्रभावबारे धारणा राखेका थिए ।
