काठमाडौं, ८ पुस– निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएकोे ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजीत दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम कारवाही र जरिवाना हुने बताए ।
आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मङ्सिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु १५ लाख देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्वाधरण गरेको छ ।
यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु एक लाख पचास हजार निर्धारण गरिएको छ ।
