बागलुङ, २७ जेठ– अन्तरजातीय बिबाह र सामान्य यौन दुव्र्यवहार तथा बालबिबाहमा पनि जवरजस्ती करणीका मुद्दा आउने गरेका छन् । चालु वर्ष जिल्ला अदालतमा भएका ५७ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दामा धेरैजसो त्यस्ता भएपनि काजगी रुपमा आएकोले अदालतले समेत चाहेर पनि बचाउन नसकेको हो ।
‘बुझ्दै जाँदा सामान्य दुव्र्यवहार हो जस्तो देखिन्छ, तर जाहेरीबाटै जबरजस्ती करणी र करणी उद्योगको मुद्दा बनेर आएको हुन्छ’ भट्टले भने, ‘यस्ता बिषयमा जाहेरी लेखिदिने विद्वानहरु संवेदनशिल भएनन् भने निर्दोष पनि जेलमा सड्छन् ।’ ती मध्ये ३१ वटा गतबर्षको जिम्मेवारी सरेका हुन् भने ११ महिनामा २६ वटा मुद्दा जबरजस्ती करणीको परेका थिए ।
बहुबिबाह स्वतह बदर हुने भएपनि अदालतमा दर्जर्नौ मुद्दा आइरहेका छन् । गतवर्ष १८ वटा मुद्दा सरेर आएकोमा चालु वर्ष १९ वटा थपिएर ३७ मुद्दा बहुबिबाहको रहेका हुन् । अदालतको तथ्यांक अनुसार औषध सम्बन्धी २१, ज्यान सम्बन्धी २८ र घरेलु हिंसाका घटना ११ वटामा पनि मुद्दा परेका छन् ।
जिल्ला अदालत बागलुङले लक्षभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । चालु बर्षको कुल ६ सय १५ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष राखेकोमा एक महिना अघिनै ६ सय ६३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । असारमा राखिएको ६२ मुद्दा फछ्र्यौटको लक्षमा अदालतले काम गर्न बाँकी नै छ ।
गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा भएको, गत कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचनका कारण काम गर्न नसकेपनि त्यसपछिका दिनमा अदालतले दोब्बरको संख्यामा मुद्दा फछ्र्यौट गरेर लक्ष भेटाएको जिल्ला न्यायाधिस डा. दिवकर भट्टले बताएए ।
गतवर्ष ३ सय ८९ मुद्दा चालुबर्षकालागि जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । चालु बर्ष ५ सय १९ मुद्दा दर्ता भएर कुल ९ सय ३ मुद्दा पुगेकोमा ६ सय १५ मुद्दा सक्ने लक्ष राखिएको थियो । लक्षमा पुग्दा जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछ्यौट भैसकेका हुन् । चालु वर्ष परेकामध्येबाट पनि १ सय ६८ वटा ६ महिना भित्रका, ३८ मुद्दा १ वर्ष भित्रका र ३ वटा मुद्दा मात्रै २ बर्ष भित्रका छन् ।
५ सयबढी मुद्दा हुने अदालतमा दुई जना न्यायाधिस राख्ने प्रावधान भएपनि बागलुङ जिल्ला अदालतमा एकजना मात्रै न्यायाधिस छन् । एकजनाले मासिक १ सय १२ वटा सम्म मुद्दा फैसला गर्दा पनि सयौं मुद्दा जिम्मेवारी सरेर जाने अवस्था बनेको हो । एक्ला न्यायाधिसले बिदा लिंदा बेञ्च बस्ने संभावना रहंदैन ।
अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा अत्याधिक भएका छन् । गतवर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ८२ र चालु वर्ष दर्ता भएका ३ सय ५० गरी ४ सय ३२ सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा अदालतमा चालु वर्ष आएको भट्टले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए । तीमध्ये २ सय ५६ वटा फछ्र्यौट भएर अझै १ सय ७६ मुद्दा बाँकी रहेको बताइएको छ । चालु वर्ष मात्रै ५ सय १९ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ५० मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका मात्रै भएको तथ्यांक छ ।
अदालते सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा मेलमिलाप बनुन् भनेर एक बर्षमा मात्रै टुंगो लगाउने नीति लिएको छ । तर कतिपय मुद्दा दुवै पक्ष मिलेर आएपछि अदालतले बाध्य भएर तीन दिनमै सम्बन्ध बिच्छेद गराउने गरेको हो । यस्ता घटनाले बालबालिकाहरुको समस्या बढेको देखिएको स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले बताए ।
जरिवाना उठेनअदालतले सजाय निर्धारणसँगै धरौटी लागयतको जरिवाना उठाउने काम पनि गर्छ । तर, चालु वर्ष उठाउनुपर्ने ४ करोड ६ लाख ८८ हजार जरिवाना उठाउनुपर्ने जिम्मा भएपनि अदालतले ४८ लाख रुपैयाँ उठाउन सकेको हो । जिम्मेवारी सरेको २ करोड ८४ लाख ९४ हजार र चालुबर्षको १ करोड २१ लाख ९३ हजार जरिवाना संकलन गर्ने अदालतको आफ्नै संयन्त्र नहुँदा प्रहरीको भर परेर कम प्रगती देखिएको भट्टले जानकारी गराए ।
