६ महिनामा साढे १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ, यो त लकडाउन भएका वर्षको भन्दा पनि कमी भयो नि ?
यो आर्थिक वर्षमा बजेट नै ढिलो आयो । असोजमा बल्ल बजेट कार्यान्वयन सुरु भयो, यसको प्रभाव खर्चमा पर्यो । लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भए, राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा टेन्डरलगायत सबै काम रोकिए । यसले गर्दा समयमै खर्च हुन सकेन । तर, पछिल्ला पाँच वर्षको खर्चको प्रवृत्ति उस्तै छ । एकाध प्रतिशत मात्रै तल–माथि छ । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने समस्या कुनै सरकारमा होइन, नेतृत्वमा होइन, हाम्रो संरचना र प्रणालीमा छ, यसलाई सुधार्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ ।
कतिपय मन्त्रालयले दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । खर्च कम हुनुका अन्य कारण के हुन् ?
हाम्रो गणना विधिले पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । तल्लो तहमा गएका खर्च संघमा चालूमा गणना हुन्छ, तर त्यो रकम पुँजीगततर्फ खर्च भइरहेको हुन्छ । अर्को कुरा, भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि खर्च कम देखिएको हो । काम भइरहेका हुन्छन्, तर काम सम्पन्न नभई भुक्तानी हुँदैन । प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रा ठेकेदारहरूको क्षमतामा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।
तपाईहरूले मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने र पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर लक्ष्यको एकतिहाइ पनि पूरा गर्न सक्नुभएन किन?
हरेक वर्ष जेठ असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै महिना धेरै खर्च गर्ने कुनै महिना खर्च नै नहुने अवस्था छ । बजेटरी अनुशासनको दृष्टिकोणले पनि यो उचित होइन । त्यसैले हामीले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत र पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत खर्च गर्ने भनेका थियौँ । वास्तवमा यो मेजर माइलस्टोन थियो । तर, यस वर्ष बजेट ढिला आएका कारण त्यो लक्ष्य भेट्न सकिएन । यद्यपि, मंसिरसम्म साढे ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकोमा पुसमा मात्रै अर्को साढे ६ प्रतिशत हाराहारी खर्च गर्न सकेका छौँ । हामीले यसमा शक्ति लगाएकै कारण महिनामै दोब्बर खर्च भयो । अलिअलि तल–माथि होला, तर असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्किएका कारण खर्च कम भएको कतिपय विकासे मन्त्रालयको आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता आरोप र बहानाहरू सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरूले खर्च गर्न नसकेको अपजस हामी अर्थ मन्त्रालय परिवारले भोगिरहेका छौँ । हामी किन फाइल अड्काउँछौँ ? त्यो बहानाबाजी मात्रै हो । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो । हामीले स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने हो । हामीले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थियौँ, के हामीले बजेट रोकेर राखेका छौँ त ? बजेट बनाउदा ढंग नपुर्याउने, साउन–भदौमै रकमान्तर माग्ने अनि अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिने ? यो आश्चर्यको विषय भयो । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै चाहेर खर्च हुने होइन । अर्थले त पोलिसी दिने हो, सहजीकरण गर्ने हो । हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ ।
खर्च गर्न नसकेपछि अब अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको लक्ष्य घटाउँदै हुनुहुन्छ होला नि ?
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भनेकै हेरफेर गर्न हो, आफैँलाई समीक्षा गर्न हो । हामीले लक्ष्य र योजनाअनुसार के–के काम गर्न सक्यौँ, के–के गर्न सकेनौँ ? अब के–के गर्न सक्छौँ भनेर समीक्षा गर्छौँ । लक्ष्य घट्ने बढ्ने कुरा सामान्य नै हो ।
